नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7965 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 7965 — उत्प्रेषण, परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ दलित समूह हो, होईन भन्ने कुराको निर्क्यौल आत्मनिष्ठ भरमा हुन सक्दैन, राज्यले तोकेको निश्चित प्रकृया र मापदण्ड वा राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अमुक जात जाति बर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तिहरु दलित हुन होइनन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपले क्रियाशिल गराउन अदालतको अहंम भूमिका हुन्छ । तर राज्य संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएका उक्त सिद्धान्त र नीतिहरुलाई लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सो सम्वन्धमा काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको अवस्थामा राज्यको उक्त कृयाकलापलाई नै असर पार्ने गरी अदालतवाट हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय नहुने । § राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वको निर्वाह गरेको अवस्थामा राज्यको नीति माथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन भने राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेतको निर्वाह नगरेको अवस्थामा भने राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा अदालत मुकदर्शक भएर चुपलागी वस्न सक्ने भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न अदालतले आदेश जारी गर्दा राज्यको अन्य अंगका क्षेत्राधिकारको कटौती भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § राज्यले लिएको उद्देश्य र नीतिहरु अन्यथा गलत उद्देश्यले प्रेरित नभएसम्म वा राज्य आफ्नो दायित्ववाट विमूख भई कुनै वर्ग, जात, जातीको हक हितको सम्वन्धमा लिन पर्ने नीति प्रति उदासिन रहेको स्थिति प्रमाणित नभएसम्म राज्यको निर्देशक सिद्धान्त , नीति र उद्देश्यहरुमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा राज्यको काम कारवाही प्रभावित हुने । (प्रकरण नं.११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7965 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/02/13 |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 7965 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
