नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7958 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 7958 — उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को सन्दर्भमा देहायको बिवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने बिवादको रुपमा अर्थात Public Interest Litigation को विवाद मान्न सकिन्छः - राज्यको ढिलाई वा क्ष्लबअतष्यल को कारण विभिन्न वगर्, जातजाति, लिङ्ग, समूह, भाषा भाषी आदिे नागरिकको विभिन्न समूह संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको विषय, - राज्यले क्रमशः लागू गर्ने निर्देशक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको कारण मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको विषय, - राज्यको तर्फबाट वर्तमान संविधानको प्रस्तावना खासगरी प्रस्तावनाको चौथो प्रकरणको व्यवस्था र भावना विपरीत हुने कार्य भएको अवस्थामा, - न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधान बमोजिम स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप सम्बन्धी विषय, - वातावरण प्रदूषण सम्वन्धी विषय, - संविधानको धारा १३(३)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण र सशक्तीकरण गर्न सकिने जातजाति वा व्यक्ति वा वर्गको हकहित सम्वन्धी विषय, - संविधानको भाग ३ र ४ मा उल्लिखित अन्य व्यक्ति वा समूह वा वर्गको हकहित सम्वन्धी विषय, - नेपालको प्राकृतिक श्रोत सम्पदा जस्तैः सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजंगल आदि Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने विषय, - नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयहरु , - कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको कारणबाट नागरिकहरुको कुनै वर्ग वा समूह वा जातजाति पीडित हुन परेको विषय आदि । (प्रकरण न.२) § बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भएपनि जैविक (Biological) र प्राकृतिक (Natural) प्रकृया अनुसार जन्मदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्तो परिवर्तन हुदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने । § महिला र पुरुष वाहेक अन्य तेश्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखीकरण (Sexual Orientation) का आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने । § राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रो लिङ्गी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण न.४) § कानूनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुले कसरी यौन सम्पर्क (Sexual Intercourse) राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने । § महिला र पुरुषहरु (विपरीत लिङ्गी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनियताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेश्रो लिङ्गी व्यक्तिहरुको हकमा पनि समान रुपमा आकर्षित हुने । § यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिङ्गी र तेश्रो लिङ्गीहरुको लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुदैन । जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्दछ तत्पश्चात उसको जैविक लिङ्ग के हो ? निजले कस्तो यौन साथी रोज्नु पर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले गरिदिने होइन । यो नितान्त रुपमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने । § मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन गर्न नहुने । § संविधानको भाग ३ का मौलिक हक र नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरुले दिएको अधिकार आफ्नै पहिचानमा उपयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी (Arbitrary), आधारहीन (Unreasonable) र भेदभावयुक्त (Discriminatory) मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कार्य पनि Arbitrary Unreasonable र discriminatory नै मान्नुपर्ने । § आफ्नै पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानूनलाई भेदभावकारी कानून मान्नुपर्ने । § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम ICCPR/ICESCR समेत नेपाल कानून सरह भएको हुँदा LGBTT हरुले आफ्नोपनको अधिकार (Right to have one's own identity) को आधारमा विना भेदभाव आफ्नै पहिचान सहित नेपाल कानूनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने । § सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले समेत अरु सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानून बनाउनु वा भैरहेको कानून संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । § एउटा सावालक व्यक्तिले अर्को सावालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मञ्जूरीले आफ्नो चाहना अनुरुप वैवाहिक सम्वन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो । समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हक अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7958 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/09/06 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 7958 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
