नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7919 · वि.सं. २०६५
नि.नं. 7919 — निर्णय वदर हक कायम ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ अनुसार मुद्दा दायर हुने एउटा प्रक्रिया हो । तर सो वाहेक अन्य प्रक्रियाबाट मुद्दा दायर नै हुन नसक्ने देखिदैन र त्यसरी फिराद गर्नलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको वा वर्जित गरेको अवस्था नहुँदा सरकारले व्यक्ति सरह नालेस गर्न नपाउने भन्न पनि नमिल्ने । § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रियाबाट मुद्दाको उठान भएको छैन र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएको विभागीय मन्त्रालयबाट सिधै फिराद दायर भएको अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको गौचर जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयलाई लिएर सरकारकै तर्फबाट परेको फिरादलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने। § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गराउन नहुने र त्यसो गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसरी व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता स्वतः बदर हुने विषयका सम्वन्धमा हदम्याद लाग्न सक्ने अवस्था नहुने । § सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेतलाई वदर गर्नको लागि प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा मालपोत ऐनको दफा २४ यस मुद्दामा आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.१७) § सार्वजनिक प्रकृतिका संरचना समेत रहे भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नै देखिन आएकाले नापी हुँदाका वखत गौचर जनिई नापी हुँदा प्रतिवादीहरुले कुनै उजुर वाजुर गर्न नसकेको, आफ्नो साविक दर्ताले पक्रन्छ भनी भोग वसोवास गर्न नसकेको र सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई आएको त्यस्तो जग्गालाई प्रतिवादीहरुले दुषित तवरले हक कायम गराएकै आधारमा निजहरुको हो भन्नु कानूनसंगत र न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण न.१८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7919 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय वदर हक कायम । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2065/01/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६५, नि.नं. 7919 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
