नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7912 · वि.सं. २०६५

नि.नं. 7912 — बन्दिप्रत्यक्षीकरण समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ ले स्थानीय निकायलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समावेश गरेको, आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सम्झौताको शर्त पालना नगरेको विषयलाई पनि भ्रष्ट्राचारको कसूर अन्तर्गत समेटिएको र त्यस्तो कसूरमा संलग्न भनी आरोप लागेको कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित गराई अनुसन्धान तहकिकातका सिलसिलामा सोधपुछ गर्न सक्ने समेतको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइँदा निवेदक संलग्न रहेको श्री कम्प्लेक्स प्रा.लि.ले पोखरा उप–महानगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने विषय पनि भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद गर्ने अवस्था नदेखिने । § भ्रष्ट्राचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(१) ले आयोगको अधिकार किटान गरेको सन्दर्भमा यी निवेदकका हकमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न नसक्ने भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिदा निजी कम्पनीसँगको संलग्नता भन्ने आधारमा मात्र निवेदक र निजको कम्पनीले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१३) § भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा त्यस्तो आरोपमा कारवाई चलाएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्दछ भन्ने मनासिव कारण भएमा वा विगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग धरौट वा जमानत माग्न सकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को प्राबधानको आशय सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा नै राख्ने नभै यथासम्भव थुनामा नराख्ने भन्ने देखिदा त्यस्तो सुविधायुक्त प्रावधान मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन वा सुनुवाई मध्ये कुनै पनि चरणमा र अनुसन्धान अधिकारी, अभियोक्ता वा न्यायिक अधिकारी मध्ये जो सुकैलाई पनि प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले कसैलाई व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नदेखिने । § कसूरको प्रकृति, त्यसको गम्भिरता र त्यसको विभिन्न चरणमा अवलम्वन गरिने कार्यविधि समेतलाई दृष्टिगत गरी कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार कसलाई सुम्पन उपयुक्त देख्दछ, त्यसै आधारमा अधिकार प्रदान गरिने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § धरौटी वा जमानत माग्ने जस्तो सुविधाको विषयलाई समेत प्रचलित कानूनको अधिनमा राखिएको अवस्थामा धरौट वा जमानत नदिएको कारणबाट थुनामा राख्नु पर्दा प्रचलित कानूनको पालना गर्नु नपर्ने गरी निरपेक्ष रुपमा त्यसको अर्थ लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसमाथि पनि ऐनको दफा १६ ले अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोगलाई समेत न्यायिक अनुमतिको विषय बनाएको स्थितिमा यथासम्भव व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नखोसियोस् भनी धरौटी वा जमानत माग्ने वैकल्पिक उपायको अवलम्बनका क्रममा उत्पन्न भएको थुनाको अवस्थालाई झनै कडा र निरपेक्ष रुपमा रहेको भनी मान्न र सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो थुनाको विषय स्वतः न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने । (प्रकरण नं.२०) § व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरणको विषयलाई न्यायिक परीक्षण बिना प्रयोगमा ल्याउन नहुने कुरालाई अन्यथा सोच्नु र अन्यथा व्याख्या गर्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, गर्दै आएको अभ्यास, व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कानूनी राज्यको अवधारणा र त्यसको मूल्य मान्यता समेतको प्रतिकूल हुन जाने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को प्रावधान अन्तर्गत धरौटी वा जमानत दिन नसकेको वा नदिएको कारणबाट थुनामा राख्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ (३) ले तोकेको समयाबधि (वाटाको म्याद वाहेक चौविस घण्टा) भित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने त्यस्तो थुनाका सम्बन्धमा कहिल्यै पनि न्यायिक परीक्षण नहुने र अनन्तकाल सम्म थुनामा नै रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ, जुन विधिकर्ताको मनसाय हुनै सक्दैन र त्यस्तो स्वेच्छाचारितालाई संविधानले प्रश्रय दिएको पनि छैन । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को प्रावधानलाई निरपेक्ष रुपमा नभै संविधान, उक्त ऐनका अन्य प्रावधान र प्रचलित नेपाल कानून समेतको सापेक्षतामा हेर्नु पर्ने र सो प्रावधान अन्तर्गत धरौटी वा जमानत नदिएको कारणबाट थुनामा राख्नु पर्दा संविधानको धारा २४(३) को प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7912
मुद्दाको विषयबन्दिप्रत्यक्षीकरण समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2064/10/03
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०६४-WH-००२०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६५, नि.नं. 7912
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्