नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7900 · वि.सं. २०६४

नि.नं. 7900 — जबरजस्ती करणी  ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिकले सोह्र वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने प्रश्न नै नआउने । § अवोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं पासविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रुपमा अभिव्यक्त गरेको भनाईलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्रान्वेषण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिने । § एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनु पर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन । साथै बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा अवोध वालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै प्रतिवादी उपर जाहेरी दिनुपर्ने अरू कुनै कारण नदेखिने। (प्रकरण नं.२८) § दश वर्ष नै नपुगेको बालिकाले कसैप्रति रिसइवी लिने वा कसैलाई फसाउने भावनाले गलत र झुठ्ठा कुराको पोल गर्ने भन्ने कुरा ६ वर्षको नाबालिकमा विचार गर्ने सम्मको शक्ति पनि विकास भई नसकेको हुनाले सम्भव हुँदैन । तसर्थ पीडित बालिकाको वकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ भित्रको भई दफा १०(१)(ख) बमोजिमको स्वीकार योग्यप्रमाण (Admissible Evidence) मानिने । (प्रकरण नं.३०) § प्रचलित कानूनले बाहेक गरेको अवस्थामा बाहेक पीडित अदालत समक्ष उपस्थित भई वकपत्र गरेपछि त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लिनुपर्ने । § जिरह गरी सो जिरहबाट झुठ्ठा बकेको भन्ने तथ्य खुली सो कुरा अन्य प्रमाणबाट समेत प्रमाणित भएमा वा साक्षीलाई यातना दिईएको वा Tutored witness भएमा आदि अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा पीडित व्यक्तिको गवाही महत्वपूर्ण प्रमाण हुने । (प्रकरण नं.३१) § पीडित बालिकाको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको मौकाको कागज, पीडित बालिकाले यी प्रतिवादीलाई चिनेर गरिदिएको सनाखत कागज र अदालतमा आई गरिदिएको बकपत्र लगायतका अकाटय् प्रमाणहरूबाटै यी प्रतिवादीको कसूर प्रमाणित भइरहेको हुँदा मौकामा कागज गर्ने विमल चौधरीले अदालतमा आई बकपत्र गर्न नसकेको भन्ने आधारमा सफाई पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.३२) § जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.मा “कन्या विधवा वा अर्काकी सधवा स्वास्नी मानिसमा सोह्र बर्ष मुनिकीलाई उसको मन्जुरी लिई वा नलिई जुनसुकै व्यहोरासँग करणी गरेपनि र सोह्र बर्ष नाघेकीको राजीखुसी बिना बेम्मन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भएपनि जोर जुलुम गरी वा डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी करणी गरेको समेत जबरजस्ती करणी ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा पीडित अवोध बालिका यौनजन्य क्रियाकलापको सामान्य जानकारी पनि राख्न नसक्ने र शारीरिक विकास समेत हुन नसकेकी अवोध बालिका उपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी जस्तो समाज र मानवताकै विरुद्धको नृशंस अपराध भएको छ । महिला विरुद्ध हुने जबरजस्तीकरणीको अपराध त्यसमा पनि ६ वर्षकी नाबालिक उपर भएको अपराधमा सजाय गर्न यस अदालतले lenient हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले कानूनले तोकेको हदैसम्मको सजाय गर्दा पीडितलाई न्याय प्राप्त हुन जाने । (प्रकरण नं.३३) § जबरजस्तीकरणी जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकामा पर्न गएको शारीरिक एवं मानसिक पीडा एवं त्यसैको कारण निजले जीवनभर भोग्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चारित्रिक, पारिवारिक एवं आर्थिक असर वा कलङ्क समेतलाई मध्यनजर राख्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार आधा अंश भराई दिने तर्फ विशेष प्रकृया अपनाउनुपर्ने हुन जान्छ । जबरजस्तीकरणी महलको सो १० नं को कानुनी व्यवस्थालाई दण्ड सजायको महलको ४६ नं बमोजिमको कार्यविधि अनुसार जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई न्याय प्राप्त हुने होइन कि उल्टै पीडक पक्षको सम्पति खोजी गरी हिड्नु पर्ने थप पीडादायक स्थिति सृजना हुन जान्छ । साथै सो कानूनी व्यवस्था पैतृक सम्पतिमा अंश प्राप्त गर्ने जस्तो स्वाभाविक र नैसर्गिक व्यवस्था नभई पीडितलाई आफू उपर भएको अपराधको क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विशेष व्यवस्थाको रुपमा रहेका पीडकको आधा अंश पीडित महिलालाई भराई दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जबरजस्तीकरणी महलको १० नं. मा मिति २०६३।७।१७ मा संशोधन हुनु भन्दा अगाडि भएको जबरजस्तीकरणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई प्रतिवादीबाट आधा अंश भराई दिने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि नभएपनि अन्तिम फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत स्वयम्ले पीडितलाई फैसलाको जानकारी दिई आफैले सो फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7900
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी  ।
निर्णय वर्ष / मिति2064/11/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
मुद्दा नं.०६३-CR-०५५२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६४, नि.नं. 7900
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्