नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7895 · वि.सं. २०६४

नि.नं. 7895 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हुने । § राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताव्दीयौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित, एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने । § § तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनैपनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7895
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2064/01/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी. | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६४, नि.नं. 7895
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्