नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 789 · वि.सं. २०३०

नि.नं. 789 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गगत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा नहुने । यसमा नेपाल भुतपूर्व सैनिक संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको दुई जना सदस्यहरू छान्नको लागिका ०२८ साल माघ ४ गते मतदान भएको निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, ०१९ को दफा २० अनुसार मतपत्रको जाँचबुझ गरी मतदाताको सही गराएरमात्र मतपत्र दिनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरिएकोले निर्वाचन धुमिल र दुषित भयो कृत्रिम मतदाताले अर्काको नामबाट मतदान गर्ने जस्तो गैरकानूनी क्रिया घटित हुन गयो र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनले प्रत्यायोजन गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको निर्देशिका अनुसार ऐनको उपयुक्त बाध्यात्मक विधि नपुर्‍याई मतदानपत्र वितरण गरेकोबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ को व्यापकरूपमा उल्लंघन हुन गई स्वतन्त्र निष्पक्ष र वैध निर्वाचनमा भाग लिने निवेदकको अधिकारमा आघात परेकोले उक्त निर्वाचन बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग जिकिर रहेछ । निवेदकले मुख्य दोष लगाएको मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा सही नगराई दिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय र व्यवसायीक संगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ को दफा २० मा कुनै पनि मतदाता मतदान दिने स्थान भित्र पसेपछि खटिएको अफिसरले आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको सही गराई मतपत्र दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ यो कानूनले प्रष्टरूपमा निर्देशन गरी राखेको बाध्यात्मक व्यवस्था हो र निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई मतपत्र दिँदा मतदाताको सही गराउनु पर्नेसमेत उक्त ऐनले निर्देशन गरी राखेको प्रक्रिया अपनाउ नै पर्छ यदि सो प्रक्रियाको पालना नगरी भएको कार्य सम्पादनबाट निवेदकको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनी हक हनन भएको भएमात्र निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट क्षेत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक निजलाई प्राप्त हुन्छ यस निर्वाचनमा निवेदकको के कस्तो कानूनी हक अधिकार छ भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदक आफू उम्मेद्वारमा खडा नभएकोले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा २ (घ) समेत बमोजिम साधारणतः उक्त निर्वाचनमा मत दिने वा नदिनेसम्मको निवेदकको कानूनी हक अधिकार भएको देखिन्छ । निवेदकले आफू खुसी उक्त निर्वाचनको बहिष्कार गरेको भन्ने निवेदनपत्रमा उल्लेख गरी राखेकोसमेत भई अरू मतदाताहरूले मतदान गरी सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनबाट निवेदकको कानूनी हक अधिकारको हनन हुन गएको निवेदन लेखाइसमेत बाट देखिन आएन, निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने विषय हो रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा होइन ऋषी कोइराला विरूद्ध निर्वाचन अधिकृत नवलपरासी जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश भएको रि.फु.नं.२७ को मुद्दामा कार्य अनियमित भएको देखिएबाटै निर्वाचन बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।५।२३।३ मा निर्णय भएको छ सो नजीरबाट पनि कानूनी प्रक्रिया पालना नभएको यो निर्वाचन पनि बदर हुनुपर्छ भनी निवेदकका विद्धानले बहसमा जोड दिनु भएकोतर्फ हेर्दा मुख्यतया ऋषी कोइराला जिल्लापञ्चायतको सभापति समेतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वअधिकार भइसकेपछि जिल्ला पञ्चायतको सभापतिसमेतको निर्वाचन हुँदा ऋषी कोइरालालाई समावेश नगराई निर्वाचन गराएबाट ऋषी कोइरालाको निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेको देखिएबाट बदर भएको छ प्रस्तुत केशमा निवेदकको अधिकार कसैले आघात गरेको नदेखिई आफैं मतदान नगरेको हुँदा उक्त नजीर लाग्ने अवस्था देखिएन । तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुँदा ०२९।७।१५।३ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने ठहराएको मनासिव छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु । (प्रकरण नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.789
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2030/05/22
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल | माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३०, नि.नं. 789
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्