नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7885 · वि.सं. २०६४

नि.नं. 7885 — उत्प्रेषण परमादेश समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीति हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण न.४) § भैरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ । त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिन पुग्छ । संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण न.८) § एक पटक गुठी नामाकरण भैसकेपछि त्यो गुठीकै रुपमा रहनु पर्छ त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप नै त्यसको उपभोग गरिनु पर्ने । § गुठी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्यमा विवाद नरहेको स्थितिमा त्यसको प्रमुख कारक र कारणका रुपमा रहेको गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई जायज ठहर्याउन नसकिने । (प्रकरण नं.९) § संविधानले प्रदत्त गरेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धित समुदाय वा सम्प्रदायका लागि हक हो भने त्यो राज्यका लागि कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.१२) § गुठी सम्पदा जोगाउन कुनै व्यक्ति अनिच्छुक देखिन सक्छ, तर राज्यले त्यस्तो अपवादलाई आधार बनाएर सार्वजनिक हित, परोपकार र सामाजिक उपयोगको विषयमा नीति बनाउनु हुँदैन । व्यक्ति विशेषको हित र सार्वजनिक हितको द्धन्द्धमा जहिले पनि सार्वजनिक हित प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको बिषयमा राज्य उदासीन रहन मिल्दैन । त्यो जिम्मेबारी राज्यले बहन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) § राज्यले कानून बनाउँदा संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार र अन्य महासन्धी विपरीत हुने गरी बनाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) § गुठीको निरन्तरता र गुठी राख्दाको उद्देश्य अनुरुपको व्यवहार पनि धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको दायराभित्र पर्ने विषय हो । त्यस्ता हकको प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गरियो भने त्यसलाई प्रचलन गराइदिने दायित्व अदालतले बहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) § संस्कृति र धर्म सम्बन्धी हकको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको गुठीजन्य सम्पदा नासिने र मासिने गरी गुठी जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने, अक्षयकोष राखी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाउने र त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिएको जग्गा बेचबिखन समेत गर्न पाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था एवम् निर्णयहरू तत्कालिन संविधानको धारा १८ र धारा १९ सँग बाझिएको देखिँदा संविधानको धारा १ अनुरूप संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने । § गुठी संस्थान ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरूले परापूर्वकालदेखि विभिन्न उद्देश्य राखी दाताहरूबाट राखिएका गुठी जग्गाहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइएको हुँदा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिई संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१८) § ऐनद्वारा समर्थित नरहेका र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हक समेतको प्रतिकूल रहेका निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१९) § संविधान विपरीत कुनै कानून बनेको भएपनि त्यस्तो कानूनलाई अदालतले असंवैधानिक र अमान्य घोषित नगरुञ्जेल त्यस्तो कानूनको Validity अर्थात् वैधताको प्रश्न आउँदैन । तसर्थ ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानून अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मिति भन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णय अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही प्रभावित नहुने अर्थात् पश्चात्दर्शी असर नपर्ने गरी (prospective overruling) आजको मिति देखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णय एवम् आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं.२१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7885
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश समेत
निर्णय वर्ष / मिति2064/10/10
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६४, नि.नं. 7885
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्