नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7880 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7880 — नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा ब्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने । § एच आई भी /एड्स जस्ता समस्याहरू र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भएर बालबालिकाको बाबु आमाको स्थिति, संरक्षकत्व, स्वास्थ्य आदि पनि विवादमा आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । जस्तै एच.आई.भी./एड्स प्रभावित बालकको परिचयात्मक सूचनको गोपनीयताको संरक्षणको कुरा गर्दा उसको बाबु आमाको स्थिति वा तिनको संरक्षकत्व सम्बन्धी विवादमा पनि सूचनाको हिसाबले संरक्षण दिनुपर्ने हुनसक्छ । बालकको परिचयको गोप्यता संरक्षित गरेपनि विवादमा परेको बाबु आमाको परिचय खुल्ने भएमा बालकको परिचयात्मक गोप्यताको अर्थ समाप्त भएर जान्छ । कुनै बालकको आमा कारागारमा परेको कारणले बालकको लालन पालन कारागारमा नै भएको रहेछ भने त्यस्तो लालनपालनको स्थितिको सूचना पनि गोप्य राख्नु पर्ने । § महिला वा बालबालिकाको सन्दर्भमा गोपनीयताको हकको आफ्नै महत्व छ । महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्धारा दण्डनीय हुने कुरा संविधानको धारा २०(३) मा उल्लेख छ । महिला भएको कारणले कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकोले यदि न्यायिक प्रक्रियाको विद्यमान कार्य प्रणाली र वातावरणमा खास मुद्दा वा अवस्थाका महिलाले पुरुष सरह न्यायमा सहज पहुँचसहितका मैत्रीपूर्ण वातावरण महशुस गर्दैनन् भने त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई महिलाविरुद्धको भेदभाव हटाउने वृहत्तर प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा लिनुपर्ने । § गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू समेत संरक्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका तथ्याङ्क र चरित्र जस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्वद्ध अन्य सूचनाहरूको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने § मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणपत्रहरूले स्वयंमा सन्धीसरह बाध्यात्मकता नराख्ने भएपनि मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धीहरूसँग सम्वद्ध गरेर राज्यले तिनीहरूका भावनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । § व्यक्तिका मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षणको लागि उपलव्ध साधारण तथा असाधारण अधिकार क्षेत्रहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार उचित अधिकार क्षेत्र गुहार्नु पर्ने हुन्छ । खास गरेर बालबालिकाको न्याय निरूपणको प्रश्नहरू, महिला विरुद्धका हिंसाका प्रश्नहरू र एच.आई.भि./ एड्स संक्रमितहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति वा अन्य हकहरूको उपचारका लागि नियमित उपचारहरूनै खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गोपनीयताको अधिकार भनेको फौज्दारी कानूनको प्रयोगको विषयमा मात्रै सीमित नभै देवानी कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सम्वद्ध हुन आउने देखिन्छ । एच.आई.भि. संक्रमित भएको कारणले औषधि उपचारको लागि खर्च वा अंश वा क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थाको सूचनालाई पनि निर्वाध रूपमा प्रबाहित हुन दिन सकिदैन । कम्तीमा सान्दर्भिक अंशलाई वाञ्छित हद सम्म संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायिक उपचारको क्रममा गोपनीयताको हक मुलतः न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी स्वच्छ, भेदभाव रहित र न्यायका याचकहरू प्रति मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्ने । § कानूनमा हकको घोषणा गर्दैमा व्यवहारमा विद्यमान रहेको नकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान वा हकको उपभोगको बाटोमा विद्यमान व्यवधानहरू स्वतः हट्दैनन् । यस्तो वास्तविकता प्रति वेवास्ता गरियो भने हाम्रा निष्कर्षहरू सारभूत भन्दा वढी प्राविधिक हुने खतरा रहन्छ । फलतः हाम्रा सेवाहरू जस्को लागि सिर्जना गरिएका छन् वा समर्पित गरिएका छन् ती स्वतः तिनीहरूको लागि प्राप्त हुनसक्ने छैनन् । किनभने अनुकूल स्थितिहरू सिर्जना गरिएन भने चाहेर पनि हाम्रो सेवा ग्रहण गर्ने क्षमता पक्षहरूमा हुने छैन । हाम्रो सेवा चाहिएकोलाई प्राप्त नहुने र नचाहिनेले बढि लाभ लिने अवस्थामा परिणत हुन सक्दछ । त्यसैले त्यस्तो वस्तुतथ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिको न्यायिक उपचारको हक सुनिश्चित गर्दै न्यायमा प्रभावकारी र सहज पहुँच दिलाउनु तथा न्यायिक प्रक्रियामा पक्षहरूको व्यक्तिगत पहिचानलाई गोपनीयताको हकको संरक्षण मार्फत प्रत्याभूति दिनु जरुरी देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य अन्यायको विरुद्ध उपचार माग्ने हिम्मत सम्बन्धित पक्षले हार्न नपरोस् र अन्याय विरुद्ध आवाज उठाएको कारणले थप अयोग्यता वा असुविधा उसले व्यवहारमा भोग्न पनि नपरोस् भन्ने हो । त्यसको अभावमा समाजका अशक्त बर्गहरूको दृष्टिमा हाम्रा सेवाले आकर्षण गुमाउँछ वा भरोसा प्राप्त गर्न सक्तैन भने हाम्रो सेवाको सामाजिक उपयोगिता पनि समाप्त हुँदै गएको संकेतको रूपमा लिनु पर्ने । § न्यायिक प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित पक्षहरूलाई स्वच्छ व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व र पक्षहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकार बीच सन्तुलन सधै बनाईरहन जरुरी हुन्छ। यस सिलसिलामा पीडितहरूको असुविधा, उनीहरूको निजी गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति वेगर बदला र भयको बीचबाट न्यायले अविचलित र अभिव्यक्त रूप ग्रहण गर्न सक्दैन । न्यायका याचक वा याचिकाहरू बीच यही आत्मविश्वास र सुरक्षाको भावको उध्वोधन गराउनका लागि तिनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी हुन्छ । यसरी हेरिएमा न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुन आएका महिला बालबालिका वा एच. आई.भि./एड्स संक्रमितहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक र अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको संरक्षणको आवश्यकता र सान्दर्भिकता न्यायिक उपचारको हकको उपभोगको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहने । § (प्रकरण नं.१५) § बन्दइजलासको भौतिक बातावरण र व्यवस्थापन पक्ष विस्मृत प्राय छ । बन्द इजलासको सञ्चालन सम्बन्धमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरू र कानून व्यवसायीहरूमा समेत आवश्यक सम्वेदनशिलता, संचेतना र सीपहरू सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भिक कार्य पनि भएको देखिन्न । बन्द इजलासको प्रावधान र त्यसका लाभहरूको बारेमा सूचना प्रवाह व्यापक गरिएको पनि छैन । बन्द इजलास भनेको भौतिक रूपले इजलास रहेको ठाउँ भित्र अनावश्यक प्रवेश निषेध गर्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, इजलासमा सहभागी हुनेहरूले बन्द इजलासको भावना अनुकूल इजलास भित्र र बाहिर र बन्द इजलास कायम रहँदा र सो इजलासको काम समाप्त भएपश्चात पनि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने । § बन्द इजलासको एउटा उद्देश्य मुद्दाका पीडित पक्षलाई इजलास खुला भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा पनि प्रकाश गर्न नसक्ने हतोत्साही वातावरणबाट बचाई न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र उपस्थितिलाई प्रभावकारी र यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने गराउनु हो । तर, बन्द इजलास भित्रैपनि पीडितले अभियुक्तसँग देखादेख गर्नु पर्यो वा निजसँगको भय वा आतंक सामना गर्न नसक्ने अवस्था आयो, र त्यसलाई जोगाउन सकिएन भने बन्द इजलासले आफ्नो तात्पर्य प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न, बरू इजलास भित्रको उपस्थित व्यक्तिहरूको सीमितताले पीडितले प्रतिवादीहरूबाट थप असुरक्षाको बोध गर्न सक्छ । त्यस्तो भयो भने खुल्ला इजलासबाट हुने लाभहरू गुम्ने र बन्द इजलासको खतरामात्रै टड्कारो हुन सक्छ । त्यसैले बन्द इजलासको तत्कालीन र दीर्धकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अझै बाँकी देखिएको छ, जसलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित अदालतहरूले नै आफ्नै जिम्मेवारीमा विशेष प्रबन्ध र तत्परता देखाउन आवश्यक हुने । § पीडितको सूचनाहरू गोपनीय राख्न नसकेको वा सोको प्रत्याभूति दिन नसकेका हुनाले नै समाजमा घटित अपराधिक घटनाहरू सबै उजुरीको रूपमा दर्ता हुन नसकेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपराधकर्मीको लागि थप अपराधको अवसरको रूपमा लिईन्छ भने पीडितको जोखिमयुक्त अवस्था (Vulnerability) लाई यसले अझ बढाई दिन्छ । त्यसैले पीडित तथा बालबालिका जस्तो संवेदनशील बर्गको परिचय तथा अन्य सूचनाहरू अपराध अनुसन्धान थाले देखिनै व्यवस्थित रूपले संरक्षित रहने गरी गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । हाल सम्म हामीकहाँ शुरु जाहेरी देखि पीडितको सबै विवरण खुल्ला राख्ने, मिसिल र मिसिल कागजात खुल्ला राखिने, सरोकारवालाले नक्कल माग्न सक्ने, निरिक्षण गर्न सक्ने, सन्चार माध्यमले असीमित पहुँच पाउने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थालाई पीडितको आवश्यकता र हितका दृष्टिले नियमन नगरी (Unregulated) छाडिएको भन्नु पर्ने अवस्था छ । § अनुसन्धान देखि न्यायिक निर्णय र तदोपरान्तको फैसला प्रकाशन वा कार्यान्वयन स्तरसम्ममा पनि न्यायमा पहुँचको यावत समस्याहरू सम्वोधन गरिएन भने बीचमा प्रारम्भ भै बीचमानै समाप्त हुने बन्द इजलासको मात्र सञ्चालनले पीडित पक्षको आत्मविश्वास बढाउन सक्दैन । विद्यमान बन्द इजलासलाई अर्थपूर्ण बनाउन र सो भन्दा उच्चस्तरको न्यायिक प्रत्याभूति पीडित तथा संवेदनशील पक्षलाई सुनिश्चित गर्न अपराध अनुसन्धानकै चरणदेखि निजहरूको परिचयात्मक व्यक्तिगत विवरण र अन्य सूचनाहरू गोपनीय राख्न थप प्रावधान गर्न जरुरी देखिने । (प्रकरण नं.१६) § उचित अवसर र वातावरणमा मात्रै उसले आफूलाई सही ढंगले अभिव्यक्त गर्न सक्दछ र जो भएको प्रमाण दिन सक्दछ भने त्यस्तो स्थितिको प्रत्याभूति सहित न्यायिक सुनवाईको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हुने । § पक्ष वा साक्षीहरूलाई खास किसिमको संरक्षण दिएको भन्दैमा स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका अन्य शर्तहरू उपलव्ध छन् भने त्यतिकै कारणले मात्र खुला सुनुवाईको गरिमा ह्रास भएको ठान्नु पर्ने कारण रहन्न । खुला इजलासमा पनि भय वा प्रभावको गुन्जायस रहन्छ भने न्याय विचलित हुन सक्दछ । त्यसैले सामान्यतया सार्वजनिक वा खुला इजलासको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ रहदैन तापनि खास किसिमका मुद्दा वा व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दामा खास सूचनाहरू गोप्य राखी सुनुवाई खुला गरिएको वा सुनवाई बन्द इजलासबाट भएको कारणले मात्रै स्वच्छ न्यायिक सुनवाई हुन नसक्ने ठान्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । यदि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका लागि अनिवार्य शर्तहरू र गुणहरू विद्यमान छन् भने खुला इजलास वा बन्द इजलास जे भएपनि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको प्रत्याभूति रहेको मान्नु पर्ने । § वस्तुतः न्यायिक स्वच्छताको अधिकार अन्तर्गत पक्षको निर्दोषिताको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारसँगै पीडितले आफ्नो उपरको अन्यायको उपचारको हकको समन्वयात्मक रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ । मुद्दाका पक्ष स्वयंलाई पनि विषयको प्रकृतिबाट (जस्तै बालबालिका) उसको परिचयात्मक गोप्यताको संरक्षण दिनु पर्ने हुन आएमा न्यायको रोहमा सो अनिवार्य हुन्छ भने पीडितको हकमा झन जरुरी हुन जान्छ । यस्तो सन्तुलन कहाँनेर कायम हुन्छ भन्न सजिलो छैन, यो सन्तुलनको लागि स्थितिहरूको मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै मुद्दाको अभियुक्तलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्ने अधिकार अन्तर्गत आफ्नो विपक्षीको प्रमाण अर्थात पीडितको विरुद्ध जुनसुकै तौरले वा जुन हदसम्म पनि परीक्षण गर्न पाउँछ भन्ने नभई उसलाई प्रतिरक्षा गर्न चाहिने आधारभूत अवसरहरूको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने मात्रै जनाउने । § प्रतिवादीले जिरह गर्दा पनि अप्रत्यक्षतः न्यायाधीश मार्फत गर्ने, बालकहरूको साक्षी परीक्षण गर्दा अनौपचारिकता अपनाउने, उसको मानसिक स्तर हेरी र उसलाई सजिलो हुने व्यक्ति वा वातावरण जुटाई सुहाउँदो ढङ्गले साक्षी परीक्षण गर्ने, श्रव्य दृश्य माध्यमबाट बालकको भनाई रेकर्ड गराई अदालतमा पेश गर्ने र वयस्कको साक्षी परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य नियमहरूको कतिपय अपवाद सहित साक्षी परीक्षण गर्ने पद्धतिहरूले स्थान पाउन थालिसकेको छ । मूलतः संवेदनशील मुद्दा वा पक्षको संवेदनशीलता र न्यायको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी न्याय माग्न र पाउन सक्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न न्यायिक प्रक्रियामा खास खास अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयताको संरक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थालाई प्रतिवादीले न्याय पाउनै नसक्ने गरी पूर्वाग्रह पीडित बन्न नदिने तर्फ निरन्तरको पहरेदारी भने जरुरी हुन्छ, यस्तो अवस्था सुनिश्चित गर्न निश्चित कार्यविधि वा निर्देशिकाको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं.१७) § सूचनाको हकले गोपनीयताका सम्बन्धमा प्रत्याभूति गरिएको व्यवस्थाको उपयोगलाई कुण्ठित गर्न सक्ने देखिन्न । यथार्थमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफूलाई अभिव्यक्त नगर्ने व्यक्तिको अधिकार पनि सामेल भएको हुन्छ भन्ने कुरा मननीय छ । खास गरेर जोखीममा परेका पीडित महिला, बालबालिका र एच.आई.भी./ एड्स संक्रमितहरूले निजहरूका व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिइएमा मात्रै आफूलाई अभिव्यक्त गर्न र आफ्नो न्यायिक आवश्यकताको लागि उपचार प्रशस्त गर्न सक्छन् भने त्यस्तो कुराको प्रत्याभूति गर्नु राज्य र समाजको पनि कर्तव्य हुने । § सूचनाको हकसँग जोडिएको अर्को हक प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक हो। प्रकाशन, प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी हकलाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप मानिन्छ । उक्त हक र सूचनाको हक दुवैले व्यक्तिको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मुखरित गर्न सहयोग गर्दछन् । उक्त हकहरूले पनि बृहत्तर सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन् तथापि हकहरूको तहगत प्राथमिकताक्रम (Hierarchy) मा यी हकले अरू हक माथि प्रधानता पाउँछ भन्ने होइन । प्रकाशन, प्रशारण र छापाखाना सम्बन्धी हक (धारा १५) अन्तर्गत नै जात जाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली वेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । सूचनाको हकको उपभोग गर्दा पनि सोही हकले ओगटेको क्षेत्रभित्र वसेर उपभोग गर्नुपर्ने । § उक्त हकहरू मार्फत व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हक र न्यायिक उपचारको हकको उपभोगमा कतैपनि वाधा नपर्ने गरी सकारात्मक ढङ्गले योगदान दिन सकेमा हरेक हकको अर्थपूर्ण संरक्षण सम्भव हुन आउने । (प्रकरण नं.१८) § अधिकारको प्रयोग गर्नु कुनै यान्त्रिक कार्य नभएर पक्षको हक, सो उपभोग गर्ने सिलसिलामा अनुभूत आवश्यकता वा समस्या, त्यसको उचित सम्बोधनका लागि सिर्जना गर्नुपर्ने पूर्वाधार र न्यायसंगत सोंच र व्यवहारहरूको समष्टीमा उपरोक्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने । § अदालतहरूले स्वच्छ न्याय सम्पादनको लागि आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा आफूमा अन्तर्निहित न्यायिक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको पक्ष वा पीडितको व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्ने आदेश दिएको देखिन आउँछ । यो मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि समेत साक्षी नै थाहा नपाउने वा उसँग जिरह गर्ने सबै उपाय बन्द गर्न माग गरिएको नभई मुद्दाको सन्दर्भमा शुरुदेखिको कारबाहिमा व्यक्तिगत परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयता सम्बन्धमा सम्म संरक्षण गरी पाउन माग गरिएको अवस्था छ । यसरी गोपनीयता संरक्षित गरिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमाणको प्रस्तुती, साक्षीको परीक्षणको प्रक्रिया, आदि कतिपय कुराहरू पनि विशेष रूपले सञ्चालित वा नियमित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मुद्दाको पक्ष वा पीडित व्यक्तिको गोपनीयताको विस्तृत व्यवस्था विधायनको विषय नबन्ने होइन, यथार्थमा प्रभावकारी कानुनको माध्यमबाट नै यस्तो आवश्यकताको राम्रो सम्बोधन हुन सक्ने हुनाले छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनु वान्छनीय र जरुरी हुने । § कानूनी प्रश्नहरू उपर समेत मध्यनजर राखेर यथासिघ्र विस्तृत व्यवस्थाहरू सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित अदालत, बार एशोसियसन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला बालवालिका र एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने वा तिनीहरूको सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र निवेदक महिला कानून तथा विकास मञ्च समेत समावेश भएको एउटा समिति गठन गरी सोको राय परामर्श लिई त्यसलाई समेत विचार गरी विधिनिर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । § पक्षहरूलाई संविधान, ऐन, कानूनद्धारा प्रदत्त हकमा अन्यथा अंकुश लगाउने प्रयोजनका लागि यस्तो निर्देशिका जारी हुने नभई भै रहेको कानूनको कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरिन्छ । त्यस्ता हक अधिकारको कार्यान्वयन चरणको अस्पष्टतालाई हटाई वा छिद्रपूर्ति गरी केही हदसम्म भएपनि हक सम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारीता दिन सघाउने तथा विस्तृत कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि बाहाल रहने गरी अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशिका जारी गर्न मिल्ने । § संविधानमा गोपनीयताको हकको व्यवस्था भएपनि विषयगत हिसाबले पीडित महिला, बालबालिका वा एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतका खास खास वर्गका व्यक्तिहरूको गोपनीयता संरक्षण हुने खास खास अवस्थाहरूको किटान गरी कुन अवस्थामा व्यक्तिगत सूचनाहरू खुला हुने हो सो को कानूनी व्यवस्था पनि आईसकेको छैन । ती सबैको विस्तृत व्यवस्था हुन वाँकी छ । उक्त कुरालाई हृदयंगम गर्दै उपर्युक्त व्यवस्थाहरू समेटिएको विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा पीडितको रूपमा संलग्न महिला, बालबालिका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरू पक्ष भएको मुद्दामा प्रहरीमा दर्ता हुने वा सीधै अदालत वा अन्य निकायमा दर्ता हुने स्थिति देखि फैसला गर्दा वा त्यसपछिको अवस्थामा समेत तोकिएको गोपनियताको स्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित पक्षको हक र दायित्व सहितको कानून निर्माण गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवं कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहरेकाले सो बमोजिमको व्यवस्था नहुन्जेल यसै साथ संलग्न निर्देशिका बमोजिमको व्यवस्थाको पालना गर्नु गराउनु भनी उक्त विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7880 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/09/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7880 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
