नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7876 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7876 — उत्प्रेषण परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ समानताको हक कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरूबीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने । § समानता सम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ भनी निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) लाई अंगिकार गरेको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने। § कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्ने । § कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने । § राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर, सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तु बीच समान रूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिने । (प्रकरण नं.५) § व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawful) र बोधगम्य हुनु पर्दछ । त्यस्तो उद्देश्य बोधगम्य छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण नमानिने । § ऐन बनाई स्वीकार गरिएको वर्गीकरण अनिवार्य रूपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनु पर्दछ र कुनै अमुक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार बहन गराउने एवं कार्यान्वयनको क्रममा गैर कानूनी दवाव थोपर्ने नहुने । (प्रकरण नं.६) § स्तरबृद्धि र विशेष बढुवामा के भिन्नता छ सो हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरबृद्धि भन्नाले सोही पद तह वा तह भित्रको एक तह माथिल्लो स्तरमा बृद्धि हुने र सो नाताले तह भित्रको माथिल्लो तलबसम्म पाउने अर्थात् कामको प्रकृति, स्वभाव, पद नाम आदिमा भिन्नता नआउने स्थितिलाई जनाउँछ भने विशेष बढुवा वा बढुवाले तल्लो तहबाट माथिल्लो तह वा पदमा बढुवा पाउने भई त्यसबाट पदको कामको प्रकृति, स्वभाव, पदनाम समेत भिन्न भई भिन्न तलब भत्ता सुविधा पाउने र सो अनुसारको अधिकार र मान्यता पाउने भई सो पद भन्दा माथिल्लो पदमा पछि हुने बढुवाको बाटो समेत खोलिदिने । (प्रकरण नं.१०) § समान अवस्था र समान आधारमा सरकारी सेवाबाट प्राधिकरणको सेवामा आएका यी निवेदकहरूलाई यस्तै अवस्था र आधारमा आएका अन्य कर्मचारीबाट किन भिन्न ब्यवहार गर्नू परेको हो सो नखुलाएको अवस्थामा त्यस्तो स्थितिले भेदभावको स्थितिलाई दर्शाएको छ । वस्तुतः समानताको मुख्य मर्म भनेकै विद्यमान सामाजिक सन्दर्भहरू हेरेर औचित्यको आधारमा समेत भेदभाव रहित ब्यवहार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § विशेष बढुवाको व्यवस्था गर्दा समेत एउटा मापदण्ड र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड खडा गर्ने, त्यसमा पनि त्यसको औचित्य पुष्टी नगर्ने हो भने त्यस्तो व्यवहार मनपरी तरिकाले भिन्न व्यवहार गरेको (arbitrary) भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न कुन कर्मचारी कुन तहको हो भन्ने महत्वपूर्ण होइन, बढुवाको विशेष प्रावधान गर्दा लक्षित नीति, वर्ग र परिणाम के हो त्यो देखिनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत आधारमा पनि बिना कुनै औचित्य भेदभाव गरिन्छ भने त्यो समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § समान सिद्धान्तको आधारमा विशेष बढुवाको सिद्धान्त लागू गरिएमा पछिल्लो वर्गको हितमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने एकातिर देखिन्न भने अर्कोतिर विशेष बढुवा जस्तो नीतिगत रूपमा अपनाइएमा उपचारको समान लाभ तल्लो तहको कर्मचारीले समेत पाउन सक्ने हुनुपर्नेमा विशेष बढुवा भन्ने कुराले विशेष भेदभाव गर्ने आधारको काम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § तल्लो तहको खास काम तोकिएको कारणले मात्रै कानूनद्वारा नै नीतिको रूपमा अंगिकार गरेको विशेष बढुवाको व्यवस्थाबाट बाहेक गर्नुपर्ने उचित र वैध आधार रहेको नदेखिने । § तल्लो तहका सीमान्तकृत वर्गको लागि सकारात्मक विभेद गरी अरू सरहको स्थानमा उकास्न राज्यलाई संविधानको समानता सम्बन्धी प्रावधानले छुट दिएको पनि छ । तल्लो तहमा कार्यरत वर्गलाई पनि कानून वा नीतिबाट उचित व्यवहार (Fair treatment) गरेको हुनुपर्छ । अन्य वर्गले पाउने सुविधा, सहुलियत वा अवसरबाट बाहेक, बञ्चित रोकावट वा निषेध गर्ने जस्ता कार्य गर्न निश्चय नै रोकेको मान्नुपर्ने । § नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावलीद्वारा मूल नियमावलीको नियम ३.६(४) मा भएको “ उप नियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालकको हकमा नियम ६.३ को उपनियम (६) बमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश र सोही आधारमा भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारहिरुको विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा उल्लेखित “पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक ”भन्ने वाक्यांश र सो को आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशेष बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को निर्देशन नं. ३(१) मा रहेको “ पहिलो तहको परिचर (पियन) र तेश्रो तहको सवारी चालक बाहेक” साविक श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुँदाको अवस्था र हालको नियमावलीको तह एक देखि तह आठसम्मका अन्य पदहरूबाट विशेष बढुवा भएपछि पनि साविक बमोजिमको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान समेतका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा निवेदकहरूलाई प्रत्याभूत समानताको हकको विपरीत देखिन आएकोले उक्त प्रावधान आजका मिति देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं.१८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7876 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/07/20 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को रायबाझी फैसला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7876 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
