नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7867 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7867 — उत्प्रेषण समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वस्तुतः निर्देशन दुईवटा अधिकार अन्तर्गत जारी गर्ने गरिन्छ । पहिलो कानुनी अख्तियार अन्तर्गत र दोस्रो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत । कानुनको अख्तियारबाट जारी गरिने निर्देशन कानुन सरहकै हैसियत राख्ने हुन्छ तर प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न जारी गरिने निर्देशनमा कानुनी हैसियत नरहन पनि सक्छ । प्रशासनिक परम्परा, अवस्था र आवश्यकताले त्यस्ता प्रशासनिक निर्देशनहरू स्वीकार्य हुने हुन्छन् । कानुन वा कानुनी अधिकार अन्तर्गत जारी गरिने निर्देशनले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने हुँदा त्यस्ता निर्देशनहरू निश्चित रुपमा पूर्वोक्त संविधानको धारा ८८(१)र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र वैंङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा नियम तथा विनियम र आदेश, सँगसँगै निर्देशन भन्ने शव्दावली समान तरिकाबाट प्रयुक्त भएको देखिँदा ऐनको अधिकार अन्तर्गत जारी हुने निर्देशनमा कानुनी वल वा हैसियत रहने भई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानुनको परिभाषा भित्र समेटिने नै हुन्छ । त्यसमा संसय गर्नुपर्ने वा द्विविधामा रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नहुने । (प्रकरण नं.६) § बैकिङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैकिङ्ग तथा बित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि मुलुककै केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तर्जुमा गरिएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाटै देखिन आउँछ । सो ऐनको परिच्छेद –९ मा बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण शीर्षक अन्तर्गत दफा ७६ देखी दफा ८८ सम्मका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समाविष्ट भएका देखिन्छन् । उक्त परिच्छेद ९ को समग्र कानुनी व्यवस्था नै बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सो परिच्छेद अन्तर्गत नेपालराष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको हैसियतबाट वाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रशासनिक रुपमा पनि प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी निर्देशन जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) § निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने बिषयहरूलाई केन्द्रीय निकाय वा विभागले मातहतका अधिकारी वा निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापकीय वा प्रशासकीय औजारका रुपमा लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित सो अधिकारहरू प्रयोग गरी कुनै कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि वा कानुनको प्रयोगमा एकरुपताको लागि निर्देशन, सर्कूलर तथा परिपत्र जारी गर्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसरी जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र र आदेशहरू प्रचलित कानुनको सिमा भित्र रहनु पर्ने बाध्यता रहे पनि स्वयंमा कानुनको हैसियत राख्ने भने हुँदैनन् । त्यस्तो कानुनको हैसियतमा नै नरहेको निर्देशन अमान्य वा वदर घोषित गराउन तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारक्षेत्र क्रियाशिल हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत विवादलाई संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत ग्रहण गरी हेर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.९) § निवेदक सो कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनबाट प्रभावित व्यक्ति हो भन्ने देखिन आएको छैन । भविष्यमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने जस्तो काल्पनिक बिषय रिट क्षेत्रको बिषय बन्न पनि सक्दैन । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रथमतः संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि प्रभावित व्यक्ति रिट निवेदन गर्न आउन सक्ने देखिन्छ । त्यस बिषयमा हकदैयाको दायरा सिमित नै रहेको हुँदा प्रभावित व्यक्ति बाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति निवेदन लिई प्रवेश गर्न नसक्ने । § हकदैया सम्बन्धी साँघुरो विधीशास्त्रीय मान्यतालाई सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित (Public Interest Litigation) विवादको बिषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालत प्रवेशका सम्बन्धमा सार्वजनिक हक र सरोकारका कारण अदालत उदार रहन्छ । यसको लागि पीडित वा प्रभावित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गरी जो सुकै सचेत नागरिक अदालतको ढोका घच्घच्याउन आउन सक्ने हुन्छ । तर, त्यसको लागि अदालत समक्ष ल्याइएको विवादको बिषयवस्तुसँग निवेदकको व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहेको देखिनु हुँदैन । विवादको बिषयवस्तु आम जनता वा सर्वसाधारणहरूसँग सम्बन्धित देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं.११) § मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र सुरक्षण कायम गर्न जारी गर्ने कुनै पनि निर्देशनले राष्ट्रको वित्तीय र अर्थ नीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिँदा त्यस्तो बिषयमा कुनै पनि सचेत नागरिकको चासो रहनु स्वभाविकै हो । त्यस्ता नीति निर्देशनहरू मुलुकको लागि हानिकारक हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानतामा त्यस्तो बिषयमा सार्वजनिक हक हित र सरोकार अवधारणालाई नकार्न सकिन्न । सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति आम जनताको हकहितको नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि वा सस्तो लोकप्रियताको लागि अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो नदेखिने भए पनि सार्वजनिक हक र हित संरक्षण हुने अवस्थामा अदालत आफू समक्ष ल्याइएका त्यस्ता विवादको निरुपण गर्नबाट पन्छिदैन । (प्रकरण नं.१२) § कालोसूचिमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणी (Willful defaulter) हरूको सूची सम्म हो भन्ने देखिन्छ । सो सूचीको प्रयोजन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण सम्झौता उल्लंघन गर्ने त्यस्ता मभाबगतिभच हरूबाट पुनः कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले क्षति व्यहोर्न नपरोस भन्ने प्रयोजनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने सम्ममा सिमित रहेको देखिन्छ । यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको निक्षेप संवर्धन र सुरक्षण गर्ने प्रयोजनबाट जारी भएको निर्देशन संविधान र कानुनको प्रतिकूल रहेको भन्ने अवस्था पनि देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) § निवेदक अधिवक्ता कानुन व्यवसायी समेत रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख छ । कानुन व्यवसायमा लागेको जिम्मेवार एवं सचेत नागरिकले सार्वजनिक जीवनमा उठाउने कदम सर्वसाधारणको हक हित विपरीत हुन उपयुक्त हुँदैन । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप, कर्जा लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने (Willful defaulter)वर्गको हित रक्षार्थ सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक हक हितसँग सम्बन्धित भन्न सकिदैन । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको हक हित रक्षार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारवाहीलाई अनुशासीत, सुरक्षित पार्ने प्रयोजनबाट जारी गरिएको निर्देशनको सकारात्मक बिषयलाई नियतवश ऋण नतिर्ने वर्गको हितको खातिर वित्तीय कारोबारमा नकारात्मक परिणाम सिर्जित हुने गरी सार्वजनिक हक हित र सरोकारको विवादको संज्ञा दिई दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनका निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको छ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7867 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/07/22 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7867 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
