नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7866 · वि.सं. २०६४

नि.नं. 7866 — संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबूझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने । § अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने । (प्रकरण नं.८) § आयोगको प्रकृति र ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकारको प्रकृतिबाटै आयोगसँग न्यायिक निकायको जस्तो संरचना र अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिने हुनाले न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पर्ने आवश्यकता नै नभएकोले आयोग वा उसको प्रतिवेदनलाई नै न्यायिक निकाय र उसले दिएको न्यायीक निर्णय जस्तो ठानी कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष मान्यता वा व्यवहार गर्न वर्तमान संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अनुसार मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.९) § जाँचबुझ आयोग (Inquiry commission) गठन गर्ने कार्य कार्यकारी शक्ति (Executive power) अन्तर्गत कार्यकारी आदेश मुताविक गरिन्छ । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार न्यायिक निकायबाट गर्न गराउन सम्भव नहुने सार्वजनिक चासो र सरोकारका बिषयहरूको जाँचबुझको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रको दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आइपर्ने महत्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूको सामना गर्न वा त्यस्ता घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान खोज्नको लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगहरूले दिने समाधान स्वभावतः न्यायिक नभै विभिन्न आर्थिक, सामाजिक उपायहरूको लागि वा कानूनी प्रक्रियाको लागि हुन सक्तछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी सूचनामा तोके बमोजिम हुने हुनाले पनि त्यस्तो आयोगलाई कार्यकारी अंगकै रुपमा हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन आफूलाई गठन गर्ने निकायले दिएको कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु (Fact-Finding) सम्म सीमित हुने देखिन्छ । आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुदैँन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वाध्य गर्ने शक्ति पनि हुदैँन । यसो भन्नुको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्व हुदैँन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ, र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ । (प्रकरण नं.१२) § कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै पनि कार्य नगरि कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्न नहुने र बहाल रहेको कानूनले तोके भन्दा बढी सजाय दिन नसकिने कुरा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्त हुने । (प्रकरण नं.१५) § आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकार माथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधी नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन सम्म हुने । (प्रकरण नं.१९) § सरकारी अंगमा न्यायिक अधिकार सुम्पेको अवस्थामा पनि न्यायिक निकायले पुनरावेदनको वा अन्य उपायद्वारा नियन्त्रण गरेको हुन्छ । तर जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको बिषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्ने नहुँदा न त पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, न त अन्य न्यायिक उपचारद्वारा सच्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले नै जाँचबुझ आयोग ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोग विशुद्ध सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अवाध्यात्मक सिफारिश कर्ताको रुपमा मात्रै रहने । (प्रकरण नं.२१) § कार्यकारिणी अख्तियार अन्तर्गत गरिने कार्यले विधायिकी वा न्यायिक कार्यलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैगरि विधायिकाले न्यायिक अधिकार माथि अतिक्रमण गरि कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि सक्दैन । न त अदालतले विधायिकी कानून वेगर कसैलाई कसूरदार नै प्रमाणित गर्न सक्छ । यस तरहबाट सबै कार्यहरू संविधान वा कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत वैधानिक ढंगबाट गरिएको हुनुपर्दछ । गैरन्यायिक निकायले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने मान्यता विपरीत त्यस्तो गरिएको खण्डमा पनि सो अवैधानिक कार्यको परिणाम स्वरूप कसैले दोषको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तो कार्यले न्यायिक कार्यको विस्थापन गर्न पनि नसक्ने । (प्रकरण नं.२२) § संविधान भित्रका प्रावधानहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । जनतालाई प्राप्त हकहरू के के हुन, तिनीहरूको घोषणा गरी तिनीहरूको प्रचलन र संरक्षणको लागि उपचारको हक र उपचार दिने संस्थाको प्रावधान भएनन् भने संविधानका विभिन्न भाग वा धाराहरूद्वारा गठन गरिएका अंग वा निकायहरूले जसको लागि भनेर संविधान निर्माण गरिएको हो उसैको हक वा हित विपरीत काम गर्न सक्दछन्। त्यसो भयो भने आफ्नो हक हनन् भएको अवस्थामा पनि जनताले मूक रूपमा सहन बाध्य हुनु पर्ने हुन्छ र एउटा दमनकारी र निरंकुश शासनको अधिन बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको आकांक्षालाई प्रतिविम्वित नगर्ने र जनताका आधारभूत मौलिक हकको प्रभावकारी मान्यता नराख्ने संवैधानिक प्रणाली यथार्थमा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । त्यसैले कुनै देशमा संविधान छ भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन । संविधानले जनताको आकांक्षा अनुसार आधारभूत हकहरूको प्रभावकारी संरक्षणको संरचना गरेको पनि छ भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो । त्यसको अभावमा अरु जे भए पनि त्यस्तो संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्नुको अर्थ पनि छैन, किनभने सो अन्तर्गत गठित विभिन्न अंगहरू वा निकायहरू बीच काममा द्वन्द्व वा दोहरापन आएछ भने पनि त्यो संभाल्ने स्थीति रहदैन, र संविधान वाहेकको अन्य उपायहरू वा अधिकारहरूको दावी गर्दै समाधान खोज्न पर्ने स्थिति आउने । (प्रकरण नं.२३) § लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रतिवद्धता स्वयं संविधानमा नै लेखिएको हुन्छ । देशको मूल कानूनको रुपमा यसको मौलिकता कायम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको न्यायीक पुनरावलोकनको पद्धति हो । संविधानका विभिन्न धाराहरू कुनै अर्थमा असंगत वा अवान्छित रहेछ भने पनि जबसम्म तिनीहरूले जनताको मौलिक हकहरूलाई असर गर्दैनन् तिनीहरू न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय वन्दैनन् । संविधान बमोजिम स्थापित न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नितान्त मनोगत वा कपोलकल्पित आधारमा स्वतःस्फूर्तरूपमा ग्रहण गर्ने नभै संविधान बमोजिम प्रदत्त हकसँगको द्वन्द्वको अवस्था प्रस्तुत भएमा मात्रै हेर्न सक्दछ । यदि जनताका हकका प्रश्नहरू सहित अदालतको अधिकारक्षेत्रको गुहार लगाईएको छैन भने संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न मात्रले खास महत्व राख्दैन । किनभने कुनै कानून संविधानसँग बाझियो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन त्यसले जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको खास हकलाई पनि असर गरेको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । यसरी हेरेमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुको आवश्यकता र त्यसको गरिमा संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको समाविष्टीले गर्दा नै हुने गर्दछ भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.२४) § संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको सम्मान गर्नु, तिनीहरूको प्रचलनमा अवरोध नपुर्‍याई सघाउ पुर्‍याउनु र तिनको उल्लंघन भएमा त्यसको संरक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु कुनै एउटा खास अंग वा निकायको मात्र जवाफदेही नभएर समग्र राज्य व्यवस्थाको नै जिम्मेवारीको बिषय बन्दछ । हकहरूको प्रधानतालाई मध्यनजर गर्दै संविधान बमोजिम विभिन्न अंग वा निकायहरूले आ–आफ्नो संगठन र तिनीहरूको कार्य प्रकृति अनुसार जवाफदेहीपूर्ण निर्णयहरू गरेर ती हकदारको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिकाले पहिले पूर्वाधारहरू र सुविधाहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विधायिकाले सुहाउदो कानूनहरू निर्माण गरी दिनु पर्ने हुन्छ । ती दुवै स्थितिहरू हकको प्रचलनको लागि अनुकूल भए नभएको वा ती निकायहरूले हकको उल्लंघन गरे नगरेको कार्य न्यायपालिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा हकहरूको सर्वोपरीतालाई ध्यानमा राखेर सबै अंगहरूले कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२५) § नेपालको संवैधानिक प्रणालीले कायम गरेको शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मुलतः हकहरूको संरक्षणको लागि अनुकूल स्थिति खडा होस् भन्नको लागि नै हो । जनताको हकको सर्वोपरीताको उपेक्षा गरी संवैधानिक अंगहरू आफ्नै सर्वोपरीताको रट् लगाएर बसे भने जनताका हकहरू पराजित हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान संविधानले संरचना गरेको शक्ति समीकरणले कुनै अंग वा निकायलाई आफ्नो सर्वोपरीताको दावी गर्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन । यस्ले केवल संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ र यसको अधिनमा सबै अंग र निकायहरूले काम गर्न बाध्य छन् । त्यसको सीमा नाघेको अवस्थामा मात्र स्वभाविक रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनको स्थिति सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.२६) § आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो न त अर्धन्यायिक कार्य हो । यस्तो निष्कर्षलाई संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको उपेक्षा हुन सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। अर्को शब्दमा संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, र न्यायसम्बन्धी जुन हकहरू प्रत्याभुत गरेको छ, त्यसलाई गौण बनाएर वा असान्दर्भिक बनाएर कुनै छोटकरी माध्यम अपनाएर प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई नै कानून वा न्यायिक निर्णय सरहको स्थान कानूनबाट नै दिन खोजियो भने पनि त्यो संवैधानिक अनुशासनको सीमा भित्र मान्न सकिन्न । (प्रकरण नं.२७) § जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भने सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कानूनले त्यसैलार्ई न्यायिक निर्णय सरहको मान्यता दिई कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन । कानूनले जुनकुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइदैन त्यस्तो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुरालाई कुनै न्यायिक प्रक्रिया बिना जस्ताको तस्तै मानी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको अयोग्यता कायम गरेको व्यवस्थाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कानूनमा रूपान्तरित गरी न्यायिक प्रक्रियालाई पन्छाउँछ भने त्यसबाट संविधान प्रदत्त न्यायिक प्रक्रिया अतिक्रमित मात्र हुन नपुगी संविधानले आत्मसात गरेको शक्तिपृथकीकरणको मान्यता नै डगमगाउन पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन जाने । (प्रकरण नं.२८) § मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तब मात्र सुरक्षित हुन्छ, जब उसमाथि राज्य वा यस अन्तर्गतका निकायहरूले गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी तवरबाट हस्तक्षेप गर्दैनन् र समाजकै ऊ भन्दा बलियो व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्ने यस्तै प्रकारको हस्तक्षेपबाट बचाउँछन् । व्यक्ति माथि राज्यले थोपर्ने दायित्व वा अयोग्यताको पछाडि विवेकसम्मत आधार रहेकै हुनु पर्दछ । अन्यथा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको सजावटको बिषय मात्र हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.४०) § विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबै स्वतन्त्रताहरूको जननी मानिन्छ । विचारहरू लोकप्रिय वा अलोकप्रिय दुवै हुन सक्तछ, कुनै खास विचारमा विश्वास गर्ने धेरै वा थोरै हुन सक्तछन्, तर त्यतिकै आधारमा कसैको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४१) § विवादित अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानले स्वयं कुनै वैचारिक आस्थाको प्रत्यक्ष प्रसँग नउठाएको भए पनि मनपरी ढंगको मापदण्ड (arbitrary standard) खडा गरेको पाइन्छ । विवादित कानूनी ढाँचाले त्यहि कुरा स्पष्ट बोलेको नभए पनि जाँचबुझ आयोगको जाँचबुझको घेरा तत्कालीन शासनका सहभागीहरूले जनआन्दोलनको समयमा गरेको काम कारवाहीलाई लिएर आएको हुँदा जाँचबुझको केन्द्रबिन्दु तत्कालीन शासनका सहभागी व्यक्तिहरू नै हुन भन्ने स्पस्टै छ । विवादित कानूनी प्रावधानले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वित गर्न खोजेको देखिने हुनाले परोक्षरुपमा तत्कालीन शासनमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई नै बन्देज गर्न खोजेको भन्ने तार्किक निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित कानूनी प्रावधानको त्यस्तै उद्देश्य हो वा होइन भनी पत्ता लगाउनु भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानले संविधान प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रता जस्ता हकहरूको उल्लंघन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु महत्वपूर्ण छ । उपरोक्त उद्देश्यले विवादित कानूनी प्रावधान आएको भए त्यो आपत्तिजनक हुनु त छदैंछ, त्यस्तो मनसायले कानून निर्माण गर्न कुत्कुत्याएको भन्ने भाव किंचित रुपमा झल्किन्छ सम्म भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.४३) § युगान्तकारी र ऐतिहासिक घटनाको रूपमा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन सफलीभूत हुन जनताहरू बीच उदार, समावेशीमूलक, सहभागीतात्मक, सहिष्णुतापूर्ण, सक्रिय र सिर्जनशील सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ । समूच्चा राष्ट्रको लागि बन्ने संविधान समुच्चा राष्ट्रवासीको हुनु पर्दछ । त्यसमा कुनै व्यक्तिले वञ्चना र भेदभाव अनुभव गर्दछ र संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागीताको अवसर नपाएको वा सो गुमेको कारणले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्य विकल्पको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्न जरुरी परेको ठान्दछ भने जुन दिगो शान्ति र उज्वल भविष्यको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो सो प्राप्त हुनुको साटो नसोचिएको अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा रहनन् भन्न सकिन्न । संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रता लगायतका हकहरूको प्रचलन र उपभोग सकारात्मक दिशामा प्रशस्त गर्न पनि यस किसिमको निर्वाचनमा उदार र सहभागीतामूलक प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी हुने । § संविधानको स्पष्ट आधार र विवेकशील मापदण्डको उपेक्षा हिजो कुनै पात्र कस्तो विचारधाराबाट ग्रसित रहेको थियो, कसलाई समर्थन र विरोध गरेको थियो भन्ने आधारमा उसलाई राज्य प्रदत्त समान अवसरहरूबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसरी लगाइने अंकुश वा बन्देजहरूले संविधानको धारा १२ प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान होइन उल्लंघन गर्न पुग्दछ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्दतिले त विचारको आधारमा गरिने बञ्चनाको कल्पनासम्म पनि गरेको छैन । (प्रकरण नं.४५) § वैचारिक स्वतन्त्रताको अभावमा दलहरू दिशाहीन र यान्त्रिक हुन्छन् भने दलहरूको अभावमा विचारको चयन गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहभागीता जनाउने र त्यस मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको उपभोग हुन सक्तैन । त्यसमा पनि दलहरू हुने तर दलका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा अनुचित बन्देज लगाई रोक्ने हो भने जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत् शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरहरू उपभोग गर्न सक्दैनन् । प्रजातन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय कुराहरूको सूक्ष्मतम सम्बन्धहरूको संचालन जरुरी हुन्छ । दलका प्रतिनिधिहरूको हकमा निर्वाचनमा अयोग्यता तोक्ने तर दलहरू भने खोल्न पाउने भन्ने कुराहरू बहुतै विचारणीय छन् । दल भनेको दलका कार्यकर्ताहरू मार्फत सक्रिय हुने समूह हो । दलको प्रतिनिधित्वको अधिकार कुनै अनुचित आधारमा बन्देजयुक्त रह्यो भने त्यो दलमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको मताधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि असर पर्न सक्तछ । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलका पदाधिकारी वा कार्यकर्ताको अधिकारलाई प्रजातन्त्रमा कुनै पनि अर्थमा हलुका ढंगले लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४८) § कुनै राजनीतिक विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको उसको राजनीतिक जीवनको समाप्ति नै हो । के कारणबाट मलाई अयोग्य बनाइएको रहेछ भनी सामान्य समझ भएको व्यक्तिले बोध गर्न सकिने आधार त्यस्तो मापदण्डमा अन्तरनिहित रहनु पर्दछ । कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि वा प्रमाणित भए बिना दोषीको संज्ञा दिई गरिएको कानूनी व्यवस्थामा संविधानसम्मत र विवेकसम्मत आधारहरू निहित रहेको होला भनी अनुमान गर्न सकिने पनि ठाउँ रहनन् । वर्तमान अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज रहेको तथ्य यसको प्रस्तावना लगायतका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूबाट स्पष्ट छ । यो संविधानको सौन्दर्य भनेकै विभिन्न दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधानको निर्माण हुनु हो । संविधानले सबै राजनैतिक विचारधारालाई समेट्ने गरी व्यापक र उदार लक्ष्य लिएको छ । त्यहि संविधान अन्तर्गत बनेको विधायिकी कानूनले अप्रमाणित वा कल्पित आधारमा कुनै खास समुह वा तिनीहरूको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी संकुचित कानूनी व्यवस्था गर्ने काम कारवाही हुन्छ भने त्यो संविधान अनुरुपको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४९) § राजनैतिक रुपमा कसैलाई दोषी हो वा होइन भनी दण्ड र पुरस्कृत गर्ने अधिकार अन्तत्वगत्वा सार्वभौम जनता उपर नै रहने बिषय हो । निवेदकहरूको राजनैतिक विचारधारासँग सहमति वा असहमति जनाउने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र रहन्छ । निवेदकहरूले सत्तामा रहेको समयमा कानून विपरीतको कार्य गरि जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरीतको कामकारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरूको उक्त कार्यमा संलग्नता रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हुने । (प्रकरण नं.५१) § समानताको हकको प्रावधान छ भन्दैमा सबैले चुनावमा भागलिन पाउनै पर्दछ, त्यसमा उमेर, चरित्र, आदि कुनै पनि हेर्न हुदैँन, त्यस्तो आधारमा बन्देज लगाउन हुदैन भनी बाहिरबाट नीतिगत घोषणा गर्न सकिन्न । चुनावमा कुन आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने वा मतदान दिन पाउने भन्ने कुरा वस्तुतः विधयिकाले संविधानका अधिनमा रही तय गर्ने नीतिगत कुरा हो । समान हैसियतमा रहेका (similarly situated) हरूका बीच मात्र भेदभाव गर्न नहुने वा समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा समानताको सिद्धान्त अडिएको पाइन्छ । राज्यले उचित र विवेकसम्मत आधारमा नागरिकहरूबीच वर्गीकरण गर्न सक्ने बिषय आज विश्वव्यापी (Global) मान्यता नै हुन पुगेको छ । वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य बीच विवेकपरक सम्बन्ध रहनु पर्ने, वर्गीकरण औचित्यपूर्ण कार्यकारणमा आधारित हुन पर्ने, विवेकपरकताको परीक्षण (Reasonability Test) मा खरो रूपमा उत्रन सकेको हुनु पर्ने र त्यसो भएमा फरक व्यवहार गरिएको भन्ने आधारमा भेदभाव भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५४) § वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुदैन । तर, यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाईएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बंचित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । (प्रकरण नं.५५) § संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको समान उपभोग गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ । सो अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि समावेश हुन्छ । निवेदनमा उल्लेखित अयोग्यता तोकिएका व्यक्तिहरूलाई भने न्याय सम्बन्धी उक्त अधिकारको उपभोग गर्ने मौका नदिईकन अयोग्यता वरण गर्न कर लगाइएको पाइन्छ । यथार्थमा न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी कसूर वा दायित्वको सम्बन्धमा मात्रै आर्कषित हुन्छ भन्ने होइन र कैद जरिवाना बाहेक अन्य कुराहरू सजायको रुपमा रहनन् भन्ने पनि होइन । व्यक्तिको जीउ, पद वा हक सम्बन्धी कुनै कुरामा कुनै अयोग्यता निर्धारण हुन्छ र त्यसले गर्दा अनिच्छित परिणामहरू भोग्न बाध्य गरिन्छ भने त्यो पनि सजायको रुपमा हुनजान्छ । सजाय भन्ने वित्तिकै फौजदारी सन्दर्भमा सोच्नु जरुरी छैन । (प्रकरण नं.५७) § देवानी र फौजदारी कार्यहरूमा व्यक्तिगत वा सामाजिक तत्व प्रारम्भमा निहित हुन्छ र देवानी कार्यहरूको लागि ज्यादा जसो क्षतिपूर्तिका माध्यमद्वारा र फौजदारीकार्यमा दण्डको रुपमा उपचार दिने परम्परा रहने भए पनि फौजदारी कार्यको लागि पनि क्षतिपूर्ति दिने र देवानी कार्यमा पनि दण्ड हुने कतिपय अवस्थाहरू छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रकृया सम्झेर निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यतालाई अरु कसूर वा सजाय जस्तो मान्न नमिल्ने भन्ने आधारमा न्याय सम्बन्धी हकको सान्र्दभिकता नरहेको भन्न मिल्ने देखिन्न। प्रस्तुत विवादमा कसूरको निर्धारण नगरीकन सजायको परिणाम स्वरुप तोकिने अयोग्यतालाई कानूनमा स्थान दिइएको छ । एककिसिमले यस प्रकारको अयोग्यताले स्वच्छ न्यायको श्रृखलाबद्ध उल्लंघन गरेको भन्न सकिने । (प्रकरण नं.५८) § देवानी वा फौजदारी जे भए पनि कसैका विरुद्ध कुनै कारवाही कानून बमोजिम नचलाईकन सिधै अयोग्यताको घोषणा गर्ने कार्य जसबाट भएको भए पनि त्यो संविधानले प्रत्याभुति दिएको समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको मान्यता विपरीत छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने कार्य विधायिकाको भएको भए पनि विधायीकाको कार्यक्षेत्र पनि संविधानको अन्य व्यवस्थाको अधिनमा खास गरि मौलिक हकहरूको व्यवस्था र सो को प्रचलनको लागि न्याय सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत अधिनमा रहन वर्तमान सविंधानकै व्यवस्थाले वाध्य गरेका हुनाले त्यस्तो उन्मुक्तिको जिकिर विधायिकाले समेत लिन नसक्ने । (प्रकरण नं.५९) § देवानी वा फौजदारी जुनसुकै किन नहोस दोष भन्ने बिषय न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने कुरा हो । दोषी भन्ने शब्दले कानूनसम्मत काम गरेर पाइने पुरस्कार वा सम्मानलाई जनाउँदैन । देवानी वा फौज्दारी दुवै दोषले कानून विपरीतको कार्यलाई नै जनाउँछ । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा प्रयुक्त दोषी देखाइएको आधार जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत” भन्ने छ । त्यस्तो बिषयमा दोषी हुने कुरा देवानी प्रकृतिको हो भन्न फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्तले दिँदैन । उक्त उल्लिखित कुनै पनि बिषयमा कुनै पनि व्यक्तिले दोषको भार लिनु अघि उसले न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रन पाउने संविधानको धारा २४ प्रदत्त न्यायको हकबाट बञ्चित हुने कुनै कार्यले कुनै पनि अर्थमा वैधानिकता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.६०) § सामान्यतया विधायिकी कानूनहरू संविधानसम्मत, स्वच्छ र विवेकपरक नै हुन्छन भनी अदालतले आफू समक्ष आएका विवाद निरुपण गर्दा प्रारम्भिक रुपमा अनुमान गर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रारम्भीक रूपमा शंकाको सुविधा विधायिकी कानूनको पक्षमा जान्छ । अदालतले आफूलाई सदैव संयमित र आत्म नियन्त्रण (self restrain) मा राखेको हुन्छ । यदि विधायिकी कानूनको कुनै अंश संविधान असम्मत देखियो भने पनि अदालतले पूरै कानूनलाई निस्प्रभावी बनाउने ढंगले व्याख्या नगरि सकेसम्म विवादित अंश सम्मलाई बदर घोषित गर्दछ । अदालत विधायिकी कानून निर्माणको सिद्धान्त वा नीति भित्र प्रवेश गरी आफ्नो मान्यता लागू गर्न चाहँदैन र सो गर्न सक्तैन पनि । संविधानले इंगित गरेको खास क्षेत्रहरूमा विधायिकी बुद्धिमत्ताको अधीनमा रही कानून बनाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न निर्देशन गरिएका अवस्थाहरू फरक कुराहरू हुन् । तर, कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकी बुद्धिमत्ता (legislative wisdom) भित्रको बिषय हो । कुनै विधायिकी कानून संविधानको प्रावधानसँग प्रत्यक्ष मेल नखाने देखिएको र जनताको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नु अघि यस अदालतले यथाशक्य विधायिकी असल नियतको पक्षमानै आफ्नो खोजी जारी राख्ने । (प्रकरण नं.६१) § जनआन्दोलनको भावना अनुसार बनेको भनी घोषित गरिएको यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा जनआन्दोलनको भावना अनुरुप गर्नुपर्ने भनी धारा १०० मा लेखिएको परिस्थितिको जटिल पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको यो संविधानलाई वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापीका संसदले अनुमोदन गरेर लागु भएको छ भने वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यही संसदमा निहित छ । अन्तर केवल बहुमतको अनुपातमा मात्रै छ यसरी हेरिएमा विधायिकी एंवम संविधान निर्मात्री दुवै शक्ति निहित विधायिका वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद देखिन्छ । त्यसो भएपनि यस संविधानले संविधान निर्माणकर्ताको सर्वोच्चता भन्दा पनि संविधानकै सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई प्रशस्त गरेको छ, यहि कारणले विधायनको खास प्रावधानको व्यापक पुनरावलोकन गर्न अहिले इजलास सक्षम रहने । (प्रकरण नं.६२) § लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित संवैधानिक प्रणालीप्रतिको उच्च आस्थाद्वारा अनुप्राणित भई बनेको वर्तमान संविधानले आफ्नो संवैधानिक गन्तव्यसम्म पुग्नलाई कुनै अलोकतान्त्रिक र संकीर्ण चिन्तनको वैशाखी टेक्ने सोच राखेको परिकल्पनासम्म गर्नु पनि आपत्तिजनक हुन्छ । जनआन्दोलनको भावना विपरीत काम गरेका वा जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई परास्त गर्न खोज्नेहरूसँग सर्तक रहने हिसावले राज्य संयन्त्रले खास रणनीतिगत कार्य गर्न जरूरी सम्झेको हुन सक्दछ । तर, जनआन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम संविधान बनाई जारी गररिसकेपछि अब जन-आन्दोलनको भावना बमोजिमको कार्य गर्नु भनेको संविधानको इमान्दार पालना गरी अघि बढ्नु मात्रै हो भन्न सकिन्छ । संविधानलाई पन्छाएर पनि जन-आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिने हो भने समाज अनिश्चितता र अराजकतातर्फ भाषिन सक्तछ। केवल विधिसम्मत मार्गबाट मात्रै विधिको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना लिनु नै विधिको शासनको मूलभूत मान्यता हो । त्यसैले कुनै शंका वा संकीर्ण आधारमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने हुनाले विवादीत दफा १९ को खण्ड (छ) जस्तो कुनै प्रावधानले कुनै वाञ्छित, युक्तिसम्मत र विधिसम्मत तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६३) § संविधान निर्माताहरूको मनसाय जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका वा सो आन्दोलन दवाउन सक्रिय रहेका भनी आरोपित गरिएका निवेदकहरू समेतका तत्काल राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने वा रोक्ने रहेको देखिँदैन । यदि संविधान निर्माताको त्यस्तो मनसाय रहेको भए संवैधानिक संरचनाको अघिल्लो क्रम भाग ६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद गठन सम्बन्धमा सदस्यको लागि अयोग्यता अन्तर्गत राखिएको बिषय लगतै भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभा गठनका सम्बन्धमा सदस्यको अयोग्यतामा नराख्नु पर्ने कुनै पनि तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार कारण देखिन आउँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माताले अघिल्लो क्रममा राखेको सो अयोग्यतालाई त्यस्तै प्रकृतिको पछिल्लो क्रममा राखिँदैन भने जानी जानी नराखेको वा छाडेको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको वृहत महत्वलाई दृष्टिगत गरी सबै नागरिकको सहभागीतामा नयाँ नेपालको स्वरुप निर्धारण गर्ने उदार परिकल्पनाबाट त्यस प्रकारको सहिष्णुतापूर्ण व्यवस्था संविधान निर्माताले गरेको होला भनी अनुमान गर्नु उचित देखिने । (प्रकरण नं.६७) § संविधानको दोश्रो संशोधनबाट थप धारा ६५ (ग१) ले विधायिकालाई कानून बनाएर थप अयोग्यता तोक्ने गरी दिएको अधिकारको समेत संविधानको सोही मूल मर्म र भावना अनुरुप मात्र प्रयोग हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यहाँ विधायिकी दुर्भावना वा स्वेच्छाचारीता जस्ता कमी कमजोरीहरूको गन्ध आउन सक्छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै निर्वाचनको प्रयोजनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कानून निर्माण गरिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई भुतलक्षी असर दिई गरेको भेदभावपूर्ण कानून भन्न बाध्य हुनु परेको छ । § विधायनले जनताको मौलिक हक र संविधानले निर्धारण गरेको सिमा नाघेर भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको वा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया निर्माण गर्न नमिल्ने, अधिकारक्षेत्र नभएको बिषयमा बनाइएको विधायनलाई कपटपूर्ण विधायन (Colourable Legislation) भनिन्छ । विधायिकाको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठाउने यो सिद्धान्त खास गरी संघिय संवैधानिक र कानूनी संरचना भएका कानूनी प्रणालीहरूमा बढी प्रयोग र चर्चामा आउने भएतापनि विधायिकालाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको वा विवादित कानूनकै पनि अन्य प्रावधान वा क्रमको संरचना भन्दा अस्वभाविक रुपमा पृथक व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा आकृष्ट हुने । (प्रकरण नं.६८) § कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लंघन वापत कसैलाई दोषी करार गरिने बिषय विशुद्ध रुपमा संविधानको धारा १०० र १०१ बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय हो भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । यस्तो बिषयमा विधायिकी कानूनले बिना कुनै न्यायिक निर्णय कसैलाई दोषी भन्न र त्यस्तो दोषको आधारमा अयोग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । गरेको खण्डमा त्यस्तो कार्यले स्वतः संवैधानिक सीमा नाघी अर्को अंगको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्दछ । विधायिका निर्मित कानूनले अपराधको परिभाषा गर्न सक्दछ । तर, स्वयंम अपराधी वा दोषी ठहर गर्न सक्दैन । अमूक अमूक काम कुरा गरेमा वा नगरेमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ भनी परिभाषित गर्नु विधायिकाको विधि निर्माणको नीति, सिद्धान्त र क्षेत्र हुन सक्छ । त्यस्तोमा अदालतले बोल्न पनि मिल्दैन । तर, त्यस्तो आधार वा मापदण्ड केही नदिई सोही कार्य कारणको दोषी देखाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने योग्यता निर्धारण गर्ने काम कारवाहीले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति र कानूनी शासनको मूल्य मान्यतामै आँच आउने हुन्छ । कसैलाई दोषी ठहराउने बिषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको हो । त्यो कुरा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाटै कानून बमोजिम हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रुपमा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न मिल्दैन, गरेमा पनि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७०) § संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाको मर्म अनुकूल नदेखिनु साथै, उक्त कानूनी प्रावधानले संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ प्रदत्त संमानता र धारा २४ प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भई धारा १००,१४१ को प्रावधानसँग समेत असंगत देखिन आएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं.७१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7866
मुद्दाको विषयसंविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2064/06/10
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय | माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको राय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६४, नि.नं. 7866
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्