नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7863 · वि.सं. २०६४

नि.नं. 7863 — मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सार्वजनिक प्रयोजनको लागि धार्मिक कार्य सम्झी पोखरी खनाई मालपोत लगत कट्टा गरी मालपोत मिन्हा हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता एवं भोग नरहेको पोखरी अन्य रैकर जग्गा सरह प्रतिवादीहरूको छोरा नातिमा हक सर्दै जाने भन्न नमिल्ने । § कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले पोखरी खनी मालपोत लगत कट्टा गराई सकेको समेत अवस्थामा र सो पोखरी कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नु पर्ने । § मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको प्रयोगको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नु पर्ने भई एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले नै खनाएको भएपनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१९) § सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गा.वि.स.का अध्यक्षले सार्वजनिक पोखरीलाई ब्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिई बादी दावी कायम हुने गरी गरेको मिलापत्रले कानून बमोजिम मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7863
मुद्दाको विषयमिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2064/01/23
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६४, नि.नं. 7863
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्