नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7862 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7862 — कर्तब्य ज्यान
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ आधार र कारण खुलेको निर्णयमा सबै कुरा निर्णयमा नै खुल्ने हुँदा आधार र कारण खुलेको निर्णय Fair & Transparent हुन्छ र आधार र कारण खुलेको Fair & Transparent निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग वा स्वेच्छाचारीपन कम हुने । (प्रकरण नं.१३) § फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान अभियोजन लगायत अदालती कारवाही एक जटील र कठीन काम हो । यस्तो काम Fool Proof system होईन भन्ने मान्य धारणा छ । त्यसैले मुद्दा चलाई सकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटी हुन गई Paucity of evidence महसुस हुने लगायत कतिपय कारणले Public Interest लाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने Genuine र Bonafide निर्णयको औचित्य र आवश्यकता वा फिर्ता लिने निर्णयमा उल्लेखित भएको आधार र कारणको प्रमाणको खोजी र प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Executive Domain भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनता प्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागी कटीवद्ध भई संविधान र जनताप्रति Accountable भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २९ को व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको आदेशमा यस अदालतको मन्जुरी भएमा र मुद्दा फैसला नभई सजाय नहुँदै हो भने मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१८) § दफा २९ मा भएको अदालतको मन्जुरीको व्यवस्था अदालतले Rubber Stamp को रूपमा आँखा चिम्लेर मन्जुरी दिने कानूनको मनसाय र व्यवस्था होईन । दफा २९ को मन्जुरीको ब्यवस्था भनेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा Executive Function को Judicial check and balance को रूपमा राखिएको ब्यवस्था भनी बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१८) § मुद्दा नै फैसला भै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय समेत तोकी यस अदालतमा साधक सदरको लागि विचाराधिन रहेको हुँदा Convict भै दोषी ठहर भएको र सफाई पाएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा सरकारको पुनरावेदन परेको हुँदा पुनरावेदन तहको यस अदालतबाट स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । स. मु. स. ऐन २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यो आदेशलाई दफा २९ को ब्याख्या मानी यही अनुसार गर्नु भनी सरकारलाई जानकारी गराउने । (प्रकरण नं.१९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7862 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कर्तब्य ज्यान |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/05/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7862 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
