नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 786 · वि.सं. २०३०
नि.नं. 786 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) भूमीसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा झगडीया विदेशमा रहेको भए विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) बमोजिम २५ दिने म्याद दिनुपर्ने । निवेदिकाका नाउँमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) अनुसार २५ दिने म्याद दिनुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.मा विदेश गएकोलाई ७० दिने म्याद दिने व्यवस्था भए सरह नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) मा पनि त्यस्तो विदेश गएकोलाई २५ दिने म्याद दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भइसकेकोले विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) को व्यवस्था पनि कायम रहेको मान्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले तर्क उठाउनु भएको छ, तर मुलूकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९७ नं.खारेज भए पनि नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ४(२) खारेज नभई कायमै रहेकोले उक्त तर्क युक्तिसंगत मान्न सकिन्न, भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०१३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र उक्त ऐनको दफा ४(२) मा झगडियाको निमित्त विदेशमा रहेको भए २५ दिनसम्मको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले निवेदिकाको नाममा पहिले जारी भएको ७ दिने म्याद तामेल हुन जाँदा काँशी गएको भन्ने लेखी आएकोबाट विदेश गएको देखिन आएपछि उक्त दफा ४(२) अनुसार निवेदिकालाई २५ दिने म्याद दिनु पर्ने प्रष्टै छ । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 786 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2030/03/26 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायसँग राय सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली ३३(क) अनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री मीनबहादुर थापाको राय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३०, नि.नं. 786 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
