नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7855 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7855 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ राज्यका तीनै अंगहरूको आ आफ्नो काम अधिकार र कर्तव्य लिखित संविधानमा एक अर्कोले हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था भएको हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्छ । कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिकाको Domain भित्र पर्ने र कानूनको ब्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको Domain भित्र पर्छ । यि तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्र र Domain मा encroach गर्न सक्तैनन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम एक अर्कोले एक अर्कालाई Check & Balance गर्न सक्ने बाहेक एक अर्को अङ्गले एक अर्का अङ्गको Domain मा हस्तक्षेप गरेमा त्यस्तो कार्य Ultra Virus अर्थात Excess of power भई त्यस्तो काम वदर हुने । (प्रकरण नं.१५) § संविधान विपरीत कानून बन्न नसक्ने मान्यता भएपनि कहीले काही जानेर वा नजानेर कुनै कानून वा कुनै कानूनमा केही प्रावधान संविधान विपरीत बन्न सक्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनलाई व्यवस्थापिकाले नै मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । Executive Order ले संसदले वनाएको ऐन खारेज हुन सक्तैन । त्यसै गरी व्यवस्थापिकाले पनि आफूले बनाएको ऐनलाई संशोधन वा खारेज गर्न पर्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७) § असंवैधानिक कानून लागू रही रहँदा त्यस्तो कानूनले नागरिकहरूको मौलिक वा कानूनी हक हनन् वा अपहरण गर्ने वा हक प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.२१) § फौजदारी अपराधमा benefit of doubt goes to the accused भनेको जस्तो कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सम्बन्धमा Benefit of doubt goes to the parliament मानिन्छ । जस्ले कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने दावी गर्छ सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२) § कुनै पनि निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, शिक्षक वा सुरक्षा निकायका कर्मचारी हुन् ती निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको पदोन्नतीको प्रयोजनको लागि शर्त र अवस्थाहरू तोक्ने वा बनाउने कार्यहरू नीतिगत कार्यहरू भएकाले यस्ता नीतिगत कार्यहरू नियमावलीमा समावेश गर्दा संविधान विपरीत नहुने । (प्रकरण नं.२८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7855 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/03/21 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7855 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
