नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7817 · वि.सं. २०६४
नि.नं. 7817 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताको ब्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था गरेकाले नेपालले समेत स्वीकार गरिसकेका यी दस्ताबेजहरूले निर्धारण गरेको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.८) § विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूले गरेका निर्णय अनुरुप विकसित भएका मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्ड र सिद्धान्तहरू हाम्रो संविधानले अङ्गिकार गरेको, न्यायका मान्य सिद्धान्तका रुपमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति राज्यको के कस्तो दायित्व रहने भनी स्थापित सिद्धान्तलाई अदालतले उदाहरणको रुपमा लिन सक्ने । (प्रकरण नं.९) § संविधानको भाग ४ अन्तर्गतको प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनी धारा ३६ ले व्यवस्था गरेको भए तापनि यी प्रावधानहरूमा भएका व्यवस्था राज्यका प्रतिवद्धता हुन् भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) § राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको बिषयमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार कहिले आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा उसको सुविधाको बिषय भन्न सक्ने र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन आफ्नो तजविजको विषय भन्न सक्ने, तर मौलिक हककै अंगको रुपमा उपचारात्मक संयन्त्रको दृष्टिले गरिने कानूनी अनुसन्धान अभियोजन र उपचारको विषय दोस्रो प्राथमिकताको विषय हुन सक्तैन र अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय पनि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) § अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरू, विदेशी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरूको निर्णय, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान समेतबाट बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने र पीडित पक्षलाई उचित राहतको ब्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) § संविधानले यस अदालतलाई संविधानको संरक्षक र नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा दायित्व सुम्पेको हुनाले संविधानले तोकेको दायित्व राज्यका अन्य संयन्त्रले पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दायित्व पुरा गराउन यस अदालतले उचित र आवश्यक आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं.१३) § अदालतको कार्यक्षेत्र तथा स्रोत साधनको सीमितता समेतका कारण सम्पूर्ण निवेदनहरूमा उल्लिखित ब्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यस अदालतले छुट्टाछुट्टै छानविन गराउन सम्भव नभए तापनि छानविन गराइएका निवेदनहरूमा प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षको आधारमा बेपत्ता गराइएका भनिएका अन्य ब्यक्तिहरूको हकमा समेत छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाई समग्रतामा थप छानविन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गरी न्याय प्राप्ति गर्ने क्रममा पीडितहरूको परिवारले भोग्नु परेको शारीरिक, मानसिक यातना तथा आर्थिक क्षति समेतलाई ख्याल गरी प्रस्तुत निवेदनबाटै तत्काल अन्तरिम प्रकृतिको राहतको आदेश दिन उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं.१५) § बलपूर्वक बेपत्ता वनाइएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि सोही ऐनमा वा छुट्टै रुपमा त्यस्ता बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था समेत समावेश गर्न वान्छनीय हुने हुँदा यस किसिमको समस्याको जाँचबुझ गर्न छुट्टै अधिकार, सिप र प्रक्रियाको आवश्यकता हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा विकसित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोगको आधारहरू (Criteria for Commission on Enforced Disappearance) लाई मार्ग निर्देशकको रुपमा शर्तहरू किटान गर्न उपयुक्त हुने । § बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी ऐन, तिनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थावारे जाँचबुझ आयोगको व्यवस्था कानूनबाटै गरी व्यापक रुपमा छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गरी निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको हकमा छानविन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाउने र सो आधारमा फोैज्दारी अनुसन्धान पुरा गरी आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा अभियोजन लगायतको निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, तथा गृहमन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । § बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु र न्याय दिलाई दिनु राज्यको सम्पूर्ण अङ्गको उत्तरदायित्व रहने हुनाले जिम्मेवार अङ्गसँग संविधानसम्मत कार्यमा सकारात्मक भूमिकाको आशा एवं विश्वास गर्नु प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा स्वभाविक र वैध अपेक्षा भएकोले यस क्रममा नेपाल सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रियामा विशेष पहल गर्न जरुरी देखिने । (प्रकरण नं.१६) § यस अदालतको आदेशबाट गठित कार्यटोलीको अनुसन्धानबाट समेत मृत्यु भैसकेको पुष्टि भएको भनिएका व्यक्ति चक्रबहादुर कटुवालको हकमा तात्कालिक राहतको रुपमा तिनको नजिकको हकवालालाई र अन्य मृत घोषित भएका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति दिने, यस अदालतको अनुसन्धान टोलीबाट छानविन गरिसकिएको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको निष्कर्ष निकालिएका राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, बिपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी निवेदनमा उल्लेखित स्थिति प्रष्ट नभएका व्यक्तिहरूको हकमा जनही १ लाख रूपैँया तात्कालिक राहत स्वरुप अविलम्व उपलब्ध गराई दिनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० र १०७(२) अनुसार आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७) § विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हालसम्मको पीडितहरूको अवस्था र यस पछि पनि बेपत्ता भएका कारणले निरन्तर भोग्नु परेको क्षति र असुविधालाई विचार गरी आर्थिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतको विभिन्न पक्षहरू विचार गरी उपयुक्त राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने। (प्रकरण नं.१८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7817 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2064/02/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६४, नि.नं. 7817 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
