नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7781 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7781 — कर्तव्यज्यान

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ न्यायिक प्रकृयामा कसूर र संजाय बिचाराधिन रहेको अवस्थामा नै माफी वा मिनाहा दिनाले माफी वा मिनाहा पाउनेले तत्काल कैदबाट छुटेको अनुभूति गर्न पाउने भएतापनि त्यस्तो छुट सँगसंगै संजायंको दाग पनि बोक्नु पर्ने । § न्यायिक प्रकृयाबाट मुद्दाको टुङ्गो लाग्दा उपचार पाउन सक्ने स्थितिलाई त्यस्तो माफी वा मिनाहाले ढोका बन्द गरिदिएको हुन्छ । त्यस्तो माफी वा मिनाहा पाउनेले चाहेर पनि आफ्नो सजायको दाग मेटाउन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । अन्ततः माफी वा मिनाहा पाउनेलाई Face Value मा लाभ देखिएपनि न्यायिक प्रकृया अन्तर्गत संजायको दागलाई आत्मसात गर्नुको बिकल्प नरहने । (प्रकरण नं.३४) § न्यायिक प्रकृयाबाट कुन प्रकृतिको कस्तो कसूर गरेको हो र कस्तो संजाय हुने भन्ने निश्चित नै हुन नदिइ बिच बिचमै संजायको माफी मिनाहा दिने हो भने अभियोजनको लक्ष्य र न्यायिक प्रकृया नै निरर्थक, प्रभावरहित, दिशाबिहिन र औचित्यरहित हुने स्थिति आउने । § यस्तो कार्यबाट एकातर्फ संजायबाट उम्कन कानून र संबैधानिक ब्यवस्थाको गलत ब्याख्या गर्ने प्रबृति बढ्न सक्छ भने अर्कोतर्फ शुसासनको आकांक्षा र फौज्दारी न्याय प्रणाली प्रति नै बितृष्णा र नकारात्मक भावना सिर्जना हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.३५) § प्रतिवादी उपरको सजाय माफीको प्रकृया चलाउँदा त्यस्तो प्रकृया चलाउने अधिकारीले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन परेको छ छैन ? मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छ छैन ? प्रतिवादीलाई के कति संजायको निर्धारण भएको छ ? प्रतिवादी उपर लागेको कसूर र संजायको प्रकृति र गाम्भिर्यता कस्तो छ ? भन्ने जस्ता आधारभुत तथ्यको आधारमा मात्र कारबाही बढाउन जरुरी हुने । § प्रस्तुत मुद्दामा यस्ता आधारभुत तथ्यको न्युनतम जानकारी समेत नलिई हचुवाको आधारमा कैद माफीको सिफारिस भएको देखिएकाले उक्त कैद माफीको प्रक्रिया प्रति यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः अभियुक्तहरुको कैद माफीको सिफारिस गर्दा उल्लेखित प्रश्नहरुको विचार गरी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ छैन वुझी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागि सकेपछि मात्र कैद माफीको सिफारिसको कारवाही अगाडी वढाउनु र यसरी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागी कैद माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएमा आबश्यक कारबाही समेत हुने भनी सम्बन्धित कारागार प्रशासन कार्यालयहरुमा अबिलम्ब परिपत्र जारी गर्नु भनी गृह मन्त्रालयका नाउँमा यो न्यायिक निर्देशन जारी हुने । (प्रकरण नं.३६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7781
मुद्दाको विषयकर्तव्यज्यान
निर्णय वर्ष / मिति2062/12/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7781
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्