नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 777 · वि.सं. २०३०

नि.नं. 777 — जिरायत जग्गा

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्धको कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन तल्लो अदालतको कारवाई तथा निर्णय कानूनसंगत हुनुपर्ने । यस प्रसंगमा २०१७।३।३।५ को उपयुक्त निर्णयद्वारा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले दिएको निर्देशन अगाडि आउँदछ । सो निर्देशनुसार धरान जिल्ला अदालतले मुद्दा हेरेकोले यस सम्बन्धमा भए गरेका कारवाई एवं निर्णयहरूलाई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन कि भन्ने शंका उठन सक्छ । तर मेरो रायमा यस्तो शंकाको कुनै गुञ्जाइश छैन । माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्ध कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन र तदानुसार तल्लो अदालतले गरेको कारवाई तथा निर्णय सबै कानूनसंगत हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतको उपयुक्त निर्णय हेर्दा सो अदालतले कुनै कानून अन्तर्गत यो मुद्दा धरान जिल्ला अदालतमा पठाएको हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइंदैन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ५ अनुसार कुनै मुद्दा मामिला आफ्ना मातहतका जिल्ला अदालतबाट कारवाई र किनारा गर्न लगाउने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई प्राप्त थियो भन्ने तर्क वादी तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार आफ्ना मातहतका इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने अधिकार उच्च अदालतहरूलाई थियो भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । तर उक्त अधिकार शुरु इलाका अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र मुद्दा मामिलामा सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने जिल्ला अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने कुरासम्ममा सीमित छ । त्यो सिमा वा परिधिभन्दा बाहिर गएर उच्च अदालतले कानून विपरीत भए गरेका कारवाईहरूलाई मान्यता दिने वा मुद्दा मामिलाका दायरी र कारवाईका सम्बन्धमा कानूनले लगाएका बन्देजलाई हटाउने वा छोट्याउने जस्ता कुराहरू गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १५) (२) अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णयका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानूनले नगरेको । अर्को शब्दमा अन्य मुद्दाहरूमा जस्तै उक्त दफा (५) अन्तर्गत जिल्ला अदालतले शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार पाएका मुद्दामा पनि सो अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्नका लागि कानून बमोजिम हदम्यादभित्र रीतपूर्वकको उजूरी परेको र सो आधारमा अदालतले आफैं मुद्दाका शुरु कारवाई गरेको हुनुपर्छ अनधिकृत निकायमा परेको उजूर र सो निकायले गरेको अनधिकृत कारवाईलाई कायम राखेर त्यसको आधारमा विवाद तथ्यहरूको निर्णय गर्ने वा गर्न लगाउने छुट उक्त दफा ५ ले दिदैन । अनधिकृत न्यायिक निकायले मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुन्छ भन्ने तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.५९ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं.ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्दा माल र गोश्वाराले गरेको सम्पूर्ण अनाधिकृत कारवाई र निर्णय बदर गर्नु पर्नेमा निर्णयसम्म बदर गरी अरू कारवाईलाई यथावत कायमै राखी यो मिसिलबाट ४५ दिनभित्र किनारा गर्नुहोला भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले धरान जिल्ला अदालतलाई दिएको निर्देशनका आधारमा धरान जिल्ला अदालतले सोझै मुद्दाका अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको कुरा प्रष्टरूपमा कानूनको विपरीत देखिन्छ । यथार्थमा अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था नै कानूनले गरेको छैन । बरूणदास बैष्णव विरूद्ध बलिरामदास बैष्णवको दे.फु.नं. ११० को मुद्दामा २०२९।१।२०।६ को फुल बेञ्चबाट र रोगाही हो थारू विरूद्ध मानबहादुर दे.फु.नं.१३८ को मुद्दामा २०२९।१०।२०।६ को फुल बेञ्चबाट यो कुरा प्रष्टरूपमा व्यक्त भएको छ कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परी राखेकै मुद्दाबाट फेरि कारवाई र किनारा गर्नु भनी मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउन मिल्दैन । कसैले बाटो बिराएर गलत निकायमा जान्छ भने त्यसका परिणाम पनि निजैले भोग्नु पर्छ भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा प्रष्ट शब्दहरूमा भनिएको छ । ती निर्णयहरूमा कानूनका यथार्थ र सही व्याख्या भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । ती निर्णयहरूसँग असहमत हुनपर्ने कुनै तर्क संगत कारण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको पनि छैन । सो कुरालाई केही छिनका लागि अलग राखेर विचार गर्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा धरान जिल्ला अदालतमा वादीको कुनै उजूरी नै नपरेकोले रीतपूर्वकको उजूरीको अभावमा यो मुद्दा चल्न नसक्ने स्थितिमा छ । रीतपूर्वकको उजूरी मुद्दाको आधारशीला हो जसको अभावमा मुद्दाको ढाँचा खडा हुन सक्तैन । यस्तो विवादमा अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि रीतपुर्वकको उजूरी विद्यमान हुनपर्ने कुरा कानूनद्वारा निर्धारित एउटा यस्तो पूर्व शर्त हो जसको पालन नभएसम्म अदालतको अधिकारक्षेत्र कृयाशील नै हुँदैन । कानूनले कुनै विषयमा अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ भन्दैमा सो विषयका जुनसुकै विवादमा अदालतले आफैं हस्तक्षेप गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्तैन त्यस्ता विवादले अदालतमा प्रवेश पाउनका लागि कानूनले तोकेको कार्यविधिहरूका पालन भएका हुनुपर्छ । मुद्दाका दायरी र शुरू कारवाई सम्बन्धी कानूनहरू मुद्दाका जरोसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अदालतले ती कानूनहरूका उपेक्षा गर्न मिल्दैन यदि ती कानून अनुसारको कार्यविधिहरूको पालन भएको छैन भने मुद्दाको जरो नै उखेलिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतका डिभिजन बेञ्चहरूबाट भएका रूलिंगहरू परस्पर बाझिएको भन्ने आधारमा फुल बेञ्चमा प्रस्तुत भएका केवलदत्त विरूद्ध कपिलवस्तु जि.अ.समेतका मुद्दा (रि.फु.नं.३३) मा २०२९।२।४।३ को फुल बेञ्चले गरेको निर्णयबाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने बाली भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम मालमा धरौटी रहेकोमा सो धरौट राख्ने व्यक्ति मोही नै होइन भनी जग्गावालाले प्रतिवादी गरेबाट मोहियानीको हकबेहक सम्बन्धित विवाद उठ्न गई माल अड्डाले सो मुद्दा त्यस बखत अधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतमा पठाएको र जिल्ला अदालतले पनि सो मुद्दाका निर्णय गरेकोमा जिल्ला अदालतमा वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नपरी माल अड्डामा चलेको कारवाईलाई नै आधार मानी जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय मान्य हुनसक्तैन भन्ने आधारमा फुल बेञ्चबाट जिल्ला अदालतको उक्त निर्णय बदर भएको छ, अधिकार प्राप्त निकायमा रीतपूर्वकको उजूरी नपरी अनधिकृत निकायमा परेका उजूरी र सो निकायले गरेको कारवाईको आधारमा भए गरेको निर्णय अधिकृत निकायको निर्णय भए पनि मान्य हुन सक्तैन । साथै अनधिकृत निकायले त्यस्तो उजूरी र कारवाई सहित मुद्दा निर्णयका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउँदैमा सो निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु कानूनसंगत हुँदैन भन्ने कुराहरू उक्त मुद्दामा फुल बेञ्चले प्रष्टरूपमा भनेको छ । (प्रकरण नं. १६) (३) अदालतले गरेको निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुने । यस प्रकार वादीको रीतपूर्वकको उजूरी नै नपरी पूर्वाञ्चल उच्च अदालतले राखिदिएको निर्देशनको आधारमा धरान जिल्ला अदालतले माल र गोश्वाराबाट भएको शुरू कारवाईलाई कायम राखी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको र मुद्दा चल्दै आएको सम्पूर्ण काम कारवाइहरू कानून विपरीत हुँदा वादीको दावी हदम्यादभित्रको छ वा छैन अथवा वादीको दावीको औचित्य कस्तो छ भन्ने यस मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरूमा यस अदालतले विचार गर्ने अवस्थै छैन, माथि उल्लिखित कानूनका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू र यस अदालतका उपयुक्त निर्णयहरूद्वारा निश्चितरूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्तहरूलाई कुनै तर्कसंगत कारण र आधार बिना त्यसै उपेक्षा गर्नु मेरो रायमा उचित होइन । नजीरको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो न्यायिक परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएकोले यस मुद्दामा नजीरको रूपमा उपयुक्त निर्णयहरूको उल्लेख भएपछि आत्मनिष्ट दृष्टिकोंण लिई वा कुनै फितलो तर्क उपस्थित गरी ती नजीरहरूलाई त्यसै वेवास्ता गर्न मिल्दैन अदालतले पटकपटक गरेका निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुन्छ एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएका अलग अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलगअलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले नजीरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ सो सिद्धान्तको पालना भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ, त्यसको वेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्या र कानूनी सिद्धान्तहरू अनिश्चित हुन गई न्यायिक अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना रहन्छ । (प्रकरण नं. १७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.777
मुद्दाको विषयजिरायत जग्गा
निर्णय वर्ष / मिति2030/05/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज | माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी | माननीय न्यायाधीश श्री वृषबहादुर थापा | माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट | माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३०, नि.नं. 777
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्