नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7765 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7765 — अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालत प्रतिको जन आस्थामा कमि आउनुको साथै न्याय प्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजाने । § न्याय प्रतिको आस्थाको धरोहरलाई वचाई राख्न र नागरिकको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत अदालतको फैसला वा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अदालत संधै सचेत र चनाखो रहनु पर्ने । § अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Ommission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिने । § प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरुले निवेदकलाई वहाली नगराई अदालतको अवहेलना गरेको अबस्था देखिन आएकोले सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरका संचालक समितिका अध्यक्ष र सहकारी संस्था लिमिटेडले दावी बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००।– (एक हजार) का दरले जरिवाना हुने । (प्रकरण नं.१३) § यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदकलाई पुनर्वहाली गरीदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी हुने र उल्लेखीत समयमा पूनः वहाली गरी अदालतलाई जानकारी दिएमा सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम जरिवाना तर्फ कार्यान्वयन नगरी सो बमोजिम नगरेमा जरिवाना कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी लगत राखी आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7765
मुद्दाको विषयअदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2063/09/16
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7765
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्