नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7763 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7763 — उत्प्रेषण, परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल सरकार स्वयंले पनि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीसम्बन्धी साविकको कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरेको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा सरकारले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई सुधार र परिमार्जन गर्न नचाहेको भन्न नमिल्ने । § देवानी संहिताको मस्यौदा २०६३, सरकारको विचाराधिन अवस्थामा रहेको र एक प्रकारले सुझावकै लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशनमा ल्याएको पाईंदा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, (Convention on the rights of the Child 1989 ) समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरु एवं अन्य प्रचलित सिद्धान्तहरु समेतलाई मध्यनजर राखी सो को अध्ययन गरी गराई निवेदकले उठाएका धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको हकहीत संरक्षणको विषयमा समेत उल्लिखित देवानी संहिता मसौदामा जो जे परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? त्यस सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7763
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2063/09/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7763
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्