नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7697 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7697 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ जग्गा धितो राख्नका लागि निवेदकसँग कुनै किसिमको सहमती र मञ्जुरी लिएको नभएपछि निवेदकको नामको जग्गा वैंकले रोक्का राख्न नमिल्ने । § सर्वप्रथम धितो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो वन्धक नलिएको एवं ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र तत् सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.८) § ऋणीले ऋण लिँदाको अवस्था वैंकलाई दिएको धितोबाट वैंकले सवभन्दा पहिले लिलाम गरी असुल उपर गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र ऋणीसँग थप धितो माग गर्नुपर्ने । § एकाघरको पतिको जग्गाबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भए निवेदकलाई स्पष्ट रुपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गरी सकेपछि मात्र निवेदकको जग्गा लिलामका लागि रोक्का राख्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्नेमा सो को विपरीत भए गरेको विपक्षीको कार्य कानूनसम्मत देखिन नआएकोले कानूनी प्रक्रिया वेगर रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7697 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/02/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7697 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
