नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7696 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7696 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठीत सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले गरेको कामकारवाही उक्त ऐनको दफा ८क को मूल प्रावधानअनुसार गोप्य रहने भएकोमा उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर समेत रहेको छैन । अतः सार्वजनिक गर्न नसकिने प्रकृति र अवस्थाका सार्वजनिक महत्वका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर कानून अनुकूल रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § रिट निवेदनको लिखितजवाफमा सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णयहरू गरी सो प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईसकिएको भन्ने उल्लेख भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाईएको त्यस्तो प्रतिवेदन अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने गरी यस अदालतले सार्वजनिक गर्नु भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई विश्वास गरेर दिएको हो, सार्वजनिक गराई माग्नलाई होईन । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २२ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको आर्थिको गोपनियताको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न जाने । (प्रकरण नं.१५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7696 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/05/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7696 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
