नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7679 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7679 — कर्तव्य ज्यान ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ मुलुकी ऐन अ.वं. १८८ नं. बमोजिम मातहत अदालतबाट व्यक्त हुने राय अन्तिम जाँच नभएसम्म त्यस्तो रायले वैधानिक मान्यता (Validity) ग्रहण नगर्ने हुँदा कार्यान्वयन (Operative) गर्न नसकिने । § अ.वं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा रायका रुपमा व्यक्त गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था भएको र त्यो प्रावधानको अन्तिम परिक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा फैसला वा डिक्रिका रुपमा नरहेको त्यस्तो राय (Opinion) का सम्वन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था समेत नरहने । (प्रकरण नं.३१, ३२) § जाहेरवालाले अदालत समक्ष गरेको वकपत्रमा यी प्रतिवादीहरु निर्दोष रहेको भनी व्यहोरा लेखाएको अवस्थामा आगो लागेको घरमा परी लास डढी नष्ट भएको हो वा खोलाले वगाएर वेपत्ता भएको हो भन्ने कुरा नै एकिन नभै प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको प्रमाणित नै हुन नसकेको आरोपमा दोषि ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7679
मुद्दाको विषयकर्तव्य ज्यान ।
निर्णय वर्ष / मिति2063/02/28
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7679
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्