नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7678 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7678 — संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने । § खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने । (प्रकरण नं.१४) § पिछडिएको बर्गलाई आधार र कारण सहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभै फेरी पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुन जाने । (प्रकरण नं.१५) § निवेदकले संवैधानिकताको परीक्षणमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० का नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका प्रावधान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल रहेको भनी मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६) § नियम १० को उपनियम (३) मा “उपलव्ध छात्रबृत्तिमध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेरवारहरूका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाका हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा नियमावलीका यी विवादमा ल्याइएका प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र मर्म अनुकूल नहुनुका अतिरिक्त सारभूत समानताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल नहुंदा छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7678 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/02/25 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7678 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
