नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7675 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7675 — उत्प्रेषण परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै माग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) § निवेदकले संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर लिएको निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भैसकेकोले त्यस्तो निस्कृय रहेको व्यवस्थाको संवैधानिकताको परिक्षण आवश्यक नभै प्रयोजनहीन अवस्थामा पुगेको देखिने । (प्रकरण नं.१८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7675 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/04/08 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित | माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7675 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
