नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 766 · वि.सं. २०३०

नि.नं. 766 — शेयर कायम गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँमा तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा भित्र नपर्ने हुनाले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा २ ले सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । यसमा धरान घरेलु काष्ठ कार्यालयको नामबाट नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा एल.सी.खोलेको रू.१६०००। मैले किन्न वादा गरेको शेयर वापतको मैले दाखिल गरेको हुँदा मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्ने पशुपतिलालको दावी र इन्द्रमणिबाट सो रू.१६०००। को चेक सापट लिई एल.सी.खोली सो रूपैयाँ इन्द्रमणिलाई कम्पनीको तर्फबाट दिई सकेको छ पशुपतिलालको रूपैयाँ होइन भन्ने धरान काष्ठ कार्यालयको जिकिर भई विवाद उठेकोमा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको कायम गरी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरेको रहेछ । यस्तो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकारक्षेत्र छ छैन भन्ने तर्फ कानूनी व्यवस्था हेर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (२) मा दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सवै मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनार गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ दफा १४७ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी नहुनाले उक्त १४६ को उपदफा (२) अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने हो कि भन्नालाई पहिले उक्त कम्पनी ऐन अन्तर्गतको यो मुद्दा हुनु पर्‍यो अनिमात्र सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न सक्ने हो, पशुपतिलाल श्रेष्ठले मेरो शेयर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत दावी लिएको भए पनि दावी अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी.खोलिएको रू.१६०००। निजको कायम हुन सकेमात्र निजको शेयर कायम हुने नहुने कुरामा विचार हुन सक्ने हुँदा सो रू.१६०००। पशुपतिलाल श्रेष्ठको या काष्ठ कार्यालय कसको हो पहिले सो कुरामा निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ यस्तो बैंकमा दाखिल भइरहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको निर्णय गर्नु पर्ने कुरा कम्पनी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत नपर्ने हुनाले उपरोक्त दफा १४६(२) अनुसार सम्बन्धित विभागले कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकार भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन बैंकमा एल.सी.खोलिएको रूपैयाँ मेरो भन्ने एकथरी मेरो भन्ने अर्को थरी भई तेरो मेरो विवाद उठेकोमा उद्योग विभागबाट कारवाई चलाई सो रूपैयाँसमेतको हकबेहकको टुंगो लगाई विवाद बस्तुको निर्णय गरिएकोलाई प्रशासकीय आदेश निर्देशमात्र हो भन्न र दफा १४६ (१) को अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित विभागले निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सोही दफा १४६ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको कानूनले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धीसमेत सबै कुरा पुनरावेदन परी आए पछि पुनरावेदनकै तहबाट विचार हुनेसमेत हुनाले उद्योग विभागको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत विषयमा उठाइएको अन्य तर्कहरू उपर अरू विचार गरिरहनु परेन, यस्तो बैकमा रहेको रूपैयाँ तेरो मेरो हकबेहकको विवाद उठेकोमा कानूनी अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा कानूनबमोजिम नालिस गर्नु पर्नेसमेत हुँदा उद्योग विभागबाट भएको ०२५।९।११ को अनधिकृत निर्णय अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुनेसमेत ठहराई ०२८।११।२६।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ कोर्टफी राखेकोले निवेदक पशुपतिलाल श्रेष्ठलाई मुद्दा दोहर्‍याए वापत अरू सजाय गर्नु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु । (प्र.नं. ७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.766
मुद्दाको विषयशेयर कायम गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2030/05/15
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३०, नि.नं. 766
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्