नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7651 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7651 — संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ देशमा तत्काल विद्यमान आतंक र विध्वंसात्मक कार्यलाई विशेषरूपले हेरी त्यसलाई छुट्टै परिभाषित गरी निबारक नजरबन्दको व्यवस्था र सजायँको व्यवस्थाव्दारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य अध्यादेशको रहेको कुरा अध्यादेशको समग्र अध्ययनबाट देखिन आउँदा यसलाई केवल दण्डनीय कानून मात्र हो भनी नामाकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१) § अदालतको काम कानूनहरूको व्याख्या गर्नेसम्म हो यसका अतिरिक्त विधायिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल नै छ भन्ने संझिने गरिन्छ । जवसम्म प्रत्यक्षरूपबाट कानून संविधानप्रतिकूल रहेको भन्ने देखिंदैन तवसम्म अवैध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § निवारक नजरबन्दसम्बन्धी व्यवस्था कुनै एक कानूनमा मात्र रहनसक्ने र छरिएर रहन नसक्ने भन्ने जिरिकसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7651 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2062/12/10 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7651 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
