नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7646 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7646 — प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिने । § व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउने । (प्रकरण नं.९) § प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) ले सो ऐनको दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाउने नियमले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानले तोकेको व्यवस्थापन विधिको कार्यविधि र विशेषतः विधायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिने । § उपदफा (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुन्छ । धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुने भएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही कार्यकारिणी (श्री ५ को सरकार) ले प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन गरेको देखिएकोले सो संशोधनलाई बदरयोग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7646 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/02/11 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7646 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
