नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7643 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7643 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्य प्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुने । (प्रकरण नं.१३) § जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनिहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनिहरूका जायज हक अधिकारप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धलाई छुट्टै अस्तित्व भएको वर्गको रुपमा मान्यता दिइरहेकै छ । यस अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराइएका खास किसिमका सुविधा सहुलियत र व्यवहारवाट वृद्ध एक छुट्टै वर्ग हो भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरि रहेको पनि देखिदा यस्ता विशिष्ठ वर्गको हक, हित कल्याणका निमित्त कानून नहुनुलाई उपयुक्त भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१५) § वृद्धहरू केवल दायित्व मात्र होइनन राष्ट्रका सम्पत्ति (Assets) पनि हुन् । राष्ट र वृद्ध वुद्धाका बीच दोहोरो सम्बन्ध हुन सक्दछ । वुढावुढिको धेरै लामो समयको अनुभववाट प्राप्त ज्ञान, शिप, क्षमतालाई समाज एवं राष्टको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने वुढा वुढि प्रति राष्टको दायीत्व पुरा गरेर उनीहरूलाई आफ्नो वांकी जीवन सम्मानित सुखकर, सुरक्षित पारेर वुढेसकालको समयलाई समेत उत्पादनमूलक वनाई राष्टको हितमा प्रयोग गर्नु नै हरेक विवेकी र अग्रगामी राष्ट्रको काम हुने । (प्रकरण नं.१८) § अधिकार सिर्जना गर्ने कानूनले नै कर्तब्यको सिर्जना गर्दछ । कर्तब्य चारिटीको (Charity) विषय होइन । अर्थात मन लागे गर्ने, मन नलागे नगर्ने कुरा हुँदैन । किनकि कर्तब्य अदालतवाट प्रचलन गराउन सकिने हुनै पर्दछ । त्यसो हुँदा प्रत्यर्थीहरूको भनाइअनुसार नै पनि सरकारको कर्तब्य हो भने त्यस्ता कर्तब्य प्रचलन गराउन जेष्ठ नागरिकका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने कानून हुन अनिवार्य नै हुने । (प्रकरण नं.४२) § यस अदालतले जारि गरेको जेष्ठ नागरिकहरूका लागि उपयुक्त कानून बनाउनु भन्ने आदेश केवल कागजको टुक्रा बनेर मिसिलमा नथन्कियोस् भन्नाका लागि र यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावी कार्यान्वयन हुनका लागि निम्न बमोजिमको ब्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा समेत उपयूक्त प्रक्रिया पुर्‍याई समावेश गरि गराई प्रचलन गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको नाउँमा यो आदेश जारि हुने । (क) निर्देशनात्मक आदेश गर्दा के कस्तो कुन काम, कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख गरि दिने परिपाटी विकसित गर्ने र यस्तो निर्देशनात्मक आदेशको एक प्रति अनिवार्य रुपमा अनुगमन महाशाखामा पठाई दिने । (ख) यस अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेका फैसलाहरूको तथ्यांक लगत अनुगमन महाशाखाले राख्ने । त्यस्तो निर्देशनहरूको यथासम्भव वर्गीकरण गरि सो महाशाखाले के कुन अधिकारी समक्ष निर्देशनको जानकारी दिनुपर्ने हो एकिन गरि के कुन काम कति समयभित्र प्रचलन गराउनु पर्ने हो सो कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित पदाधिकारीलाई फैसला संलग्न राखि पत्र पठाउने । (घ) त्यस्तो निर्देशनको पालना भयो भएन भन्ने कुराका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने । (ङ) निश्चित समयभित्र परिपालना हुन नसकेको कुरामा स्पष्टिकरण लिने, समय वढाई दिनुपर्ने देखेमा उचित निकासा लिएर सो गर्ने । (च) अनुचित रुपमा निर्देशन पालना नगर्नेका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी (निवृत्त भएकालाई समेत) माथी अदालतको अवहेलनादेखि विभागीय कारवाहीसम्मको प्रक्रिया तदारुकताका साथ बढाउने । (छ) यस्तो निर्देशनात्मक आदेश अनि सो अनुरुप गरिएका कार्वाहिहरूको उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक जानकारी गराउने । (ज) सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश र त्यस्को कार्यान्वयनको तथ्यांक र विवरण प्रस्तुत गर्ने । (झ) यस कामका लागि अनुगमन महाशाखालार्ई स्पष्टसंग कार्य गर्ने शर्तहरू (terms of reference) तोक्ने र उपयुक्त र आवश्यक साधन र श्रोतको व्यवस्था गरिदिने र यस्को प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रजिष्ट्रारले लिने । (ञ) यस्तो निर्देशन कार्यानवयनका क्रममा आईपर्ने वाधा व्यवधान रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसंग सम्पर्क गरि वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरि हटाउने । (प्रकरण नं.५५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7643
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2063/01/24
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत | माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7643
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्