नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7630 · वि.सं. २०६२

नि.नं. 7630 — भ्रष्टाचार ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कानूनसरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्वसाधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नुपर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त हुने । § नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४०) § कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रियाअनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं.४१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7630
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार ।
निर्णय वर्ष / मिति2062/12/03
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्रीमति शारदा श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको रायसंग मतैक्य नहुंदा संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंहको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल  नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६२, नि.नं. 7630
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्