नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7618 · वि.सं. २०६२
नि.नं. 7618 — नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्वन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने । § संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्वन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने । § लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने । (प्रकरण नं. २२) § संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्यशक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतिको संवैधानिक आधारमा विध्न आउन सक्ने स्थिति पर्नसक्ने । § संविधान तथा कानूनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरुको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्नु संविधान अनुकूल हुन नजाने । (प्रकरण नं. २५) § समान विवादका विषयहरु समावेश भएका दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ सुनुवाइ हुनु न्याय प्रशासनको दृष्टिकोणले समेत उचित भएकोले उल्लिखित दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ पेश गर्ने गरी भएको आदेशलाई संविधान तथा कानून विपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) § नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिवक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनसम्वन्धी संवैधानिक विवाद संविधानले तय गरेको राजकीयसत्ता प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेतको आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो विवादरहित संवैधानिक विषयलाई राजनैतिक विवादको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २९) § आवश्यकताको सिद्धान्तले भइरहेको संवैधानिक संरचनालाई तहसनहस पार्ने कार्य गर्ने नभै तत्काल समाधान हुनुपर्ने, समाधानको विकल्प नै नभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नहुने गरी त्यस्तो अवस्थाको निरुपणसम्म गर्ने । (प्रकरण नं. ३८) § अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुनजाने । § कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलवलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्नजाने । (प्रकरण नं. ३९) § आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमानै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगभित्रको छुट्टै निकायले गर्नेगर्छ भन्ने भनाइले कानूनको दृष्टिमा कुनै महत्व नराख्ने। § नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारवाई गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहको भन्न मिल्ने समेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४०) § धारा ११५(७) बमोजिम जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था विद्यमान भएसम्म बहाल रहने भन्ने संविधानले स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको विषयमा अरु नै धाराको सहारा लिई संकटकालीन अवस्थालाई निवारण गर्न जारी भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने कार्यको अन्तत्वोगत्वा अप्रत्यक्षरुपमा नतिजामा संकटकालीन अवस्था कायम राख्नुसरह हुने हुँदा संविधानले स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरेका कुरामा सो विपरीतको कार्य संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरण नं. ४२) § संविधानको धारा १२७ ले स्पष्टरुपमा वाधाअड्काउ फुकाउने आदेशको हैसियत संविधानसरह हुने भन्ने उल्लेख नभएपछि यसको हैसियत पनि पूर्वसंविधानबमोजिम नै हुने भनी सम्झन सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ४३) § संवैधानिक रिक्तता वा गतिरोध समाप्त गर्न धारा १२७ अन्तर्गत आदेश जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसले कसैको व्यक्तिगत हकमा कुनै आघात पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिको इच्छा विरुद्ध उसको वयान लिने, शपथ ख्वाउने, उपस्थित हुन वाध्य गर्ने, कुनै घर वा ठाउँको तलासी लिने जस्तो संंबिधान प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने कार्यहरु गर्न अधिकार प्रदान विलकूल अलग कुरा हो त्यसको लागि धारा १२७ प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४५) § विवादित गठन आदेश संविधान, ऐन वा अध्यादेश प्रकृतिको नभए पनि विवादित गठन आदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले अदालत, विशेष अदालतको समेत अधिकार प्राप्त गरेको निकाय देखिँदा कानूनकै शक्ति धारण गरेको आदेश संसदमा जानकारी नगराएको भन्ने आधारमा मात्र धारा ८८(१)(२) को न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ४७) § भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन सम्बन्धमा मिति २०६१।११।५ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना र त्यसलाई निरन्तरता दिने मिति २०६२।१।१६ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना अनुकूल देखिन नआई भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहनसक्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुने । (प्रकरण नं. ४९, ५०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7618 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2062/11/01 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६२, नि.नं. 7618 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
