नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7591 · वि.सं. २०६२

नि.नं. 7591 — उत्प्रेषण समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० संग सम्वन्धित अनुसूचि २२ ले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता र मासिक अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकी दिएको स्थितीमा सो भन्दा वढी सुविधा लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिको वैठकलाई रहे भएको नदेखिने । § स्थानीय सरकारको अवधारणा र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण तथा जनताको हित खातिर सदैव लाग्नुपर्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कानूनले दिएको अख्तियारी वेगर आफ्नो सुविधा र भत्ता आफैं वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून विपरीत हुने । § कानूनले नगर प्रमुख र उप प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तोकी राखेको र कानूनले तोकी राखेको पारिश्रमिकमा नगरपरिषद्ले हेरफेर गर्ने वा वढाउन पाउने अधिकार नहुंने हुंदा प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक वृद्धी गरीएको विपक्षी नगरपरिषदको निर्णय कानुन अनुरुप नहुंदा वदर हुने । (प्रकरण नं.१६) § कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भन्दा वाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं छैन । निवेदक वाजुरा जिल्ला विकास परिषदको सदस्य समेत भएको नाताले जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूका वारेमा निजले जानकारी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने । § प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला विकास समितिको सक्कलै निर्णय पुस्तिका झिकाई निवेदक समेतलाई राखी छलफल भएको तथा निवेदक समेत उपस्थित रहेको जिल्ला परिषदको वैठकवाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरिएको भन्ने देखिदा निवेदकले उक्त निर्णयको जनकारी नपाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7591
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2062/03/07
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६२, नि.नं. 7591
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्