नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7585 · वि.सं. २०६२
नि.नं. 7585 — उत्प्रेषण परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ राहदानी ऐन तथा नियमावली एवं संविधानको धारा ११ र १२ ले महिलाहरूको हकमा मात्र अभिभावकको सहमति नभई राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने सर्त तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिंदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णयले तोकेको उक्त शर्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) § महिलावर्गलाई पुरुषलाई भन्दा वढी Hardship हुने गरी गरिएको कुनैपनि कार्यकारिणी निर्णय जसको जतिसुकै bonafide intention भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी राजको मान्य सिद्धान्त विपरीत discriminatory, excess of power र arbitrary निर्णय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २३) § महिलाहरूलाई राहदानी जारी नगर्ने हो भने महिलाहरूलाई ICCPR ले दिएका स्वतन्त्रताहरू उपभोगमा अनुचित वन्देज लाग्न जान्छ । कानूनले दिएको अधिकार वेगर महिलावर्गलाई मात्र ती स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7585 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2062/08/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री वद्रीकुमार वस्नेत | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६२, नि.नं. 7585 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
