नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 758 · वि.सं. २०३०
नि.नं. 758 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) अधिवक्ताले तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित भई आफ्ना पक्षकातर्फबाट सो म्याद तारेखमा गर्नु पर्ने काम कारवाईहरू गरी आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्दछ भने सो पक्षको तारिख गुज्रेको भन्न नमिल्ने । उपस्थित हुने अधिकारको उपयुक्त परिभाषामा विचार गर्दा सो अधिकार अन्तर्गत अधिवक्तालाई आफ्ना पक्षका तर्फबाट म्याद वा तारेखमा हाजिर भई बहस (जसमा जे रहन गर्ने कुरा समावेश छ) बाहेक सो पक्षले गर्नु पर्ने अरू जुनसुकै कार्य निजका तर्फबाट गर्न पाउने व्यापक अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । तसर्थ पक्ष वा निजको वारेस तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अनुपस्थित भए पनि अधिवक्ताले वकालतनामा बमोजिम उपस्थित हुने आफ्नो कानूनी अधिकारको उपभोग गरी आफ्ना पक्षका तर्फबाट स्वयम अदालतमा हाजिर हुन र जुन कामका लागि तारेख तोकिएको हो सो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यस स्थितिमा कुनै अधिवक्ताले तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षका तर्फबाट सो म्याद वा तारेखमा गर्नु पर्ने काम कारवाईहरू गरी आफ्ना पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्दछ भने सो पक्षको तारिख गुज्रेको भन्न मिल्दैन । वास्तवमा दफा ११ ले बहस पैरवी गर्ने अधिकारका अतिरिक्त अधिवक्तालाई उपस्थित हुने अधिकारसमेत दिनुपर्ने प्रयोजन पनि अधिवक्ता उपस्थित भएपछि पक्ष आफैं उपस्थित भए सरह मानियोस भन्ने हो तोकिएको म्याद वा तारेखका दिन कानून अनुसार अधिवक्ताद्वारा पक्षको प्रतिनिधित्व भई जुन अभिप्रायले म्याद वा तारेख तोकिएको हुन्छ सो अभिप्राय पूरा हुन्छ र अदालतको काम कारवाईमा कुनै बाधा अडकाउ पर्दैन भन्ने सम्झनु न्यायसंगत र उचित पनि होइन मुद्दामा कुन दिन के कस्तो कारवाई हुन्छ भनी पक्षहरूलाई पूर्व जानकारी दिई सो दिन पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराई अदालतको काम कारवाई नियमितमा ल्याउनु नै म्याद तारिख तोक्ने व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो यो व्यवस्था अदालत र मुद्दाका पक्षहरूका सुविधाको लागि नै भएको हो अनुचित रूपमा पक्षको हक हित वा दावी नै समाप्त पार्ने उदेश्यको लागि हैन । तसर्थ म्याद वा तारिख सम्बन्धी व्यवस्थाको अर्थ र प्रयोग संकुचित रूपमा गर्नु कदापी वाञ्छनीय होइन खास गरी कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ कानूनी व्यवसायीलाई प्राप्त अधिकारको सन्दर्भमा उपस्थित भई अधिकारको व्याख्या र प्रयोग गर्दा उक्त कुराको विचार हुन अत्यावश्यक छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो देशमा व्यवस्थापनको अनुनिक प्रकृतिको विश्लेषण गरेर हेरेको खण्डमा पनि उपयुक्त कुराहरूको पुष्टि हुन्छ मुलूकी ऐन तेश्रो संशोधन ऐन, ०२५ द्वारा अदालती बन्दोवस्तको महलको १०२ नं.र १०४ नं. मा संशोधन गरी समाहृवान र इतलायनामाको ढाँचामा गरिएको परिवर्तनबाट मुद्दामा पक्ष वा निजको वारिस भई उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाई तोकिएको म्यादमा पक्ष स्वयम वारिसद्वारा उपस्थित नभई कानून व्यवसायीद्वारा पनि उपस्थित हुन सक्ने कुरा प्रष्टरूपमा व्यवस्थित भएको छ । व्यवस्था पर्न आइरहेको यस्तो प्रकृति र खास गरी कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को उपयुक्त व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा उपस्थित हुन पाउने अधिकारको संकुचित व्याख्या गरी कानून व्यवसायीलाई उक्त अधिकारको सही अर्थमा प्रयोग गर्नबाट अदालतले बञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन र तसर्थ कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष वा निजको वारिस तारिखका दिन अनुपस्थित भए पनि कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा ११ र वकालतनामाद्वारा पक्षबाट आफूलाई प्राप्ति उपस्थित हुने अधिकारको प्रयोग गरी अधिवक्ताले अदालतमा उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट तारिख लिन र पक्षले गर्नु पर्ने अन्य काम कुराहरू गरी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ भन्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी अधिवक्ताद्वारा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको अवस्थामा यो पक्षको म्याद वा तारिख गुज्रेको सम्झनु मिल्दैन । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 758 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2027/09/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०३०, नि.नं. 758 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
