नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7561 · वि.सं. २०६२
नि.नं. 7561 — कारागार ऐन, २०१९ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, ०६१ को दफा १० ग अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ राज्यले अपनाउने दण्ड नीति यस किसिमको हुनुपर्छ भनी अदालतले निर्देशित गर्न नमिल्ने । § कुन मुद्दाको कैदीलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त हुने, कुन मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन वा खुल्ला कारागारमा पठाउन सकिने वा नसकिने भनी सरकारले तोक्नसक्ने हुँदा यस्तोमा सरकारको वदनियत नै छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहरिएका कैदीहरूबीच फरकफरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गंभीर प्रकृतिका मुद्दाहरू तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसूरदारहरूलाई सामुदायिक सेवामा नपठाउने र खुल्ला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) § निवेदक कैदीहरूलाई वर्गीकृत समूहको रूपमा कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले छुट्टै व्यवहार गरेको बिषयलाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7561 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कारागार ऐन, २०१९ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, ०६१ को दफा १० ग अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2062/07/10 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित | माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६२, नि.नं. 7561 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
