नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7553 · वि.सं. २०६२
नि.नं. 7553 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले मात्र नजरबन्दमा राख्न सकिनेमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको पत्रबाट पहिले प्रहरी अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको त्यसपछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको र आदेशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खललपर्न सक्ने के कस्तो कार्यबाट रोक्नुपर्ने भएको हो सो को उचित र पर्याप्त आधार खुलेको देखिन नआउने । § प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट निवेदकको जीउज्यानको क्षति हुनसक्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको, नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानून स्वीकार्य नहुने । § सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ बमोजिमको आधार र कारण खुलेको आदेश दिएको नदेखिनुको अतिरिक्त सरकारी वकीलमार्फत प्राप्त वन्दीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ५.२.१ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको नदेखिंदा निवेदकलाई कानून अनुसार नजरबन्दमा राखेको देखिन नआएबाट गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7553 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2062/03/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६२, नि.नं. 7553 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
