नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 75 · वि.सं. २०१६

नि.नं. 75 — सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११–सर्वोच्च अदालको असाधारण अधिकार क्षेत्र । प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यस्का निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जस्मा परमादेश (म्यान्डेमश) इत्यादी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अख्तियार हुनेछ । (प्रकरण नं. २३) (२) अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ लाई बाहेक गरेको छैन । भईसकेको महानिर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गराई पाउँ भन्ने निवेदकले दावी लिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कुरा हुनाले ७२ (ख) दफा भित्रकै सम्झेको पक्षमा पनि ७२ (ख) दफामा पनि यो भनिएको छैन कि ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियम अनुसार गठित ट्राइबुनलमा मात्र उजुर दायर हुन्छ । त्यो दफामा त स्पष्ट तवरले भनिएको छ कि श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिमण्डलले बनाएको नियममा लेखिएको रीतबमोजिम र तोकिएको अफिसर छेउ उजुर लाग्छ । यसबाट ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियमावलीमा नलेखिएको कुरालाई सोही अन्तरिम शासन विधान दफा ३२ र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा २३ अनुसार, सर्वोच्च अदालत ऐन पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलकै सल्लाह अनुसार बनाई जारी गरी बक्सेको हुँदा, अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन ११ लाई बाहेक गरेको छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ३२) (३) निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरामा ज.प्र. ऐनको दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने व्यवस्था भए सो तरिका अपनाउनु पर्ने–व्यवस्था नभएमा र नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको भएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने । निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरालाई सोही ऐन नियमबमोजिमको तरिका अपनाउनु पर्ने हो । तर “कुनै अमुक क्षेत्रहरूको निर्वाचन गैरकानूनी ढंगले भयो” भन्ने किसिमको यो उजुर नभई “अनियमित रुपले श्री ५लाई झुक्याई लालमोहर लगाई जन–प्रतिनिधित्व ऐन संशोधन गरी नोमिनेशनपत्र दाखिल गराइयो” “स्पष्ट किटानी ऐनको विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भयो,” “नियम कार्यान्वित हुन नपाउने गरी निर्देश दिइयो” भनी “सम्पूर्ण महानिर्वाचनको योजनालाई नै कानूनको प्रतिकुल र दुषित हो” भन्ने दावी लिएको मन्त्रिपरिषद निर्वाचन आयोगका शिर्षस्थ अधिकारीहरू उपरको यस्तो उजुर ज.प्र. ऐन, २०१५ को दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने ज.प्र. ऐन तथा अन्य कानूनहरूमा कतै व्यवस्था देखिँदैन । यदि त्यसरी अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ऐन संशोधीत भएको छ र ऐन विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भएको नियम पालन नहुने गरी निर्देश दिएको छ भने त्यसबाट कुनै नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुग्छ भने त्यस्तो आफ्नो कानूनी अधीकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनमा व्यवस्था नभएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आउन पाउने व्यवस्था भएकै हुँदा जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ७ ले मतदाताको नामावलीमा दर्ता हुन सक्ने सोही ऐन दफा १२।१३ ले प्रतिनिधि सभाको निमित्त सदस्य हुन योग्यता भएको व्यक्तिको यस्ता कुरामा उजुर गर्न कानूनी अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । निवेदकको उजुरी मध्ये दफा ५ को उपदफा (ग) (ङ) को १।२।३।४ दफाको यस दफामा माथि उधृत विषय सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने र ठहरे माफिक निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ३३) ४. जन–प्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ संशोधन हुनुभन्दा अघिको दफा १३–सो दफाको व्याख्या ऐनमा प्रष्टसाथ यो यो पदमा रहेकालाई लाभको पदमा रहेको मानिने छैन भन्ने लेखिएकोमा सो को अर्थपूर्तिको लागि नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश श्रृजना भएको समेतमा किटानी भएको पदमा रहनेलाई लाभको पदमा रहेको भन्ने अर्थ हुन नसक्ने । तसर्थ, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यहरूलाई लाभको पद धारण गरेको भन्न नमिल्ने । जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ संशोधन हुनुभन्दा अघिको दफा १३ ऐन यस प्रकार छ–“देहायका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहन वा निर्वाचन हुन पाउने छैन । (क) श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बहाल रहेको वा, तर यस खण्डको तात्पर्यको लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्य सल्लाहकार सभाको सदस्य र कर्मचारी बाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएको नगरपालिकाको सदस्यलाई लाभको पदधारण गरेको मानिने छैन ।” यो ऐनको अर्थ स्पष्ट रुपमा यो छ कि मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको नमानिने । नगरपालिकामा रहने सरकार तर्फबाट मनोनित सदस्यहरू मध्ये कर्मचारी बाहेक अन्य मनोनित सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने अर्थ हो । त्यसो नभई सिर्फ नगरपालिकाको सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्यलाई मात्र लाभको पद धारण गरेको नमानिने भन्नु परेको थियो भने त बाहेकमा त्यतीका शब्द उल्लेख गरी रहनु पर्ने जरुरतै थिएन । अथवा मन्त्रिपरिषद, सल्लाहकार सभा बाहेकका अरु अमुक अमुक संस्था कमिशनका सदस्य इत्यादी त्यस्ता कैयौं उच्चारण गरी बाहेकमा हाल्नु पर्ने हुन आउने थियो । नगरपालिका सरकारबाट मनोनित सदस्यकै मात्र उल्लेख गर्न मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य, लेखिएको होइन कि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट गर्नालाई नै मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य र भन्ने लेखी वाक्य पुरा गरी अनि नगरपालिकाको निमित्त मध्ये गरी छुट्याई कर्मचारी बाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्य भनिएको हो । विषय वा पसंग हेरी तद्नुसार शव्दहरूको अर्थ गर्नु पर्छ । यस ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमै भनिएको छ कि “तर यस खण्डको तात्पर्यका लागि” यसबाट श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बहाल रहेकामा यो यो पद त्यस भित्रको मानिने छैन भन्ना लागि नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको श्रृजना भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने बाहेक दोश्रो अर्थ आउनै सक्तैन । (प्रकरण नं. ४३) ५. ऐन संशोधनको तरिका–ऐन कहिले देखि लागू हुने र लागू भएको मानिने ? लालमोहर ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा (२)–लालमोहर कहिले लाग्ने ? अन्तरिम शासन विधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (४)–बिधयक कहिले देखिन कानून हुने ? अन्तरिम शासन बिधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (५) र देहायको दफाहरू–सल्लाहकार सभाको गठन वा अधिवेशन चालू नभएको बेलामा मन्त्रिमण्डलको कर्तव्य । ऐनको नम्बर तथा कुनै ऐनको कुनै दफा नम्बर खारेज भई सो साटो संशोधित ऐन आएमा सो नम्बर वा दफा कसरी उल्लेख गरिने ? अनियमित तरिकाले ऐन संशोधन भयो भन्नेतर्फ पनि पछि कुनै ऐन संशोधन गर्नालाई संविधानमा भए जस्तै अरु ऐनमा पहिले नै अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता निवेदकले केही देखाउन सक्नु भएन । सल्लाहकार सभाको पहिलो अधिवेशन २०१५।८।४ मा बोलाउने सूचना ०१५।७।२० को गजेटमा र २०१५।८।११ मा शाही सम्बोधन बक्सेको । २०१५।८।११ को गजेटमा सो सभाको अध्यक्ष, २०१५।८।९ मा उपाध्यक्ष, २०१५।८।१८ मा चुनिनु भएको २०१५।९।७ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । ज.प्र. ऐन, २०१५ को संशोधन २०१५ सालको ऐन नम्बर १७ मा ‘१५।८।११ मा लालमोहर सदर भएको भन्ने लेखिएको त्यसमा यो मितिमा श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको भन्ने नलेखिएको यो मात्र होइन प्रायः कुनै ऐनमापनि स्वीकृति बक्सेको मिति प्रकाशित ऐनहरूमा लेखिएको देखिँदैन । तर ऐन लागू हुने मिति कायम गर्दा भने “कुनै नेपाल ऐनमा यो मिति देखि लागू भनी नलेखिएकोमा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ बमोजिम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृत बक्सेको दिनदेखि, अरु कुनै नेपालका ऐनहरूको हकमा ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरी बक्सेका दिनदेखि लागू हुने” भनी कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ मा लेखिएकोले यो संसोधन ऐन श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेकै मितिबाट लागू हुने देखियो । लालमोहर ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा (२) ले पूर्व स्वीकृती भई पछि लालमोहर लाग्ने अन्तरिम शासन विधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (४) मा पनि यस किसिमले पेश गरिएको कुनै विधेयकलाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट अनुमति बक्से पछि सो विधेयक कानून हुनेछ तथा सोहीबमोजिम लागू हुनेछ भन्ने लेखिएको उपदफा (५) र त्यसको देहाय दफाहरूमा सल्लाहकार सभाको गठन भएको छैन वा अधिवेशन चालू छैन र मन्त्रिमण्डलका विचारमा विधेयक वा प्रस्ताबित किसिमको कानून तुरुन्त बनाउन सर्वजनिक हितका दृष्टिले जरुरी छ भने सल्लाह सभाद्वारा विचार नगरिएको तथा स्वीकृत नभएको विधेयक श्री ५ महाराजाधिराजका विचारार्थ पेश गर्नु मन्त्रिमण्डलका लागि कानूनी हुनेछ” भन्ने भएकोले लालमोहर सदर भएको दिनलाई नै मन्त्रिमण्डलले सल्लाह दिएको हो भनी कायम गर्न नभई पहिले विधेयक पेश गर्न पर्ने विधेयकलाई श्री ५ बाट अनुमति बक्से पछि कानून हुने । सल्लाहकार सभाको बैठक बोलाईएको मार्ग ४ गते वा त्यस विधेयक पेश भई अनुमति बक्सेको छ भन्न पनि निवेदकले नसकेकोबाट अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ३१ विपरीत भएको भन्न नमिल्ने । संशोधित ज.प्र. ऐन अनुसार शाही घोषणा भएको छैन भन्ने निवेदकको भनाईतर्फ पनि उपरोक्त व्यहोराबाट कार्तिक २४ गते र मार्ग १५ गते बक्सेको शाही घोषणा हुनु भन्दा अगावै कार्तिक १४मै गते संशोधन ऐन स्वीकृति बक्सी लागू भईसकेको दुवै घोषणामा ज.प्र. ऐन, २०१५ को १५ दफा भन्ने लेखिएको त्यो लेखबाट खारेज भईसकेको ज.प्र. ऐनको दफा १५ लाई बुझाउँछ भन्ने निवेदकतर्फको धारणा पनि उचित देखिँदैन । किन जुनसुकै ऐनका नम्बरहरू उल्लेख गर्दा अमुक ऐनको अमुक नम्बर भनिन्छ । कुनै खारेज भई त्यसको बदलामा त्यही नम्बर लिई बदला आयो भने बदला आएको नयाँ ऐनको यो नम्बर भनी उच्चारण गरिँदैन । जुन दिन जुन नम्बर प्रयोग गरिन्छ त्यस दिनमा बाहाल रहेका नम्बर नै प्रयोग गरेको मानिन्छ । ज.प्र. ऐन, २०१५ लाई संसोधन गरेकोमा संसोधन ऐनको नम्बर दिंदा पनि “मुल ऐनको दफा १५ कै स्थानमा यो ऐन नयाँ दफा १५ अवस्थित भएको छ र साल पनि २०१५ सालकै संसोधन ऐन हुनाले शाही घोषणामा २०१५ को दफा १५ भनिएको घोषणा हुँदाको दिनमा बहाल रहेको १५ दफालाई नै भनिएको हो । खारेज भईसकेको ऐनलाई मान्यता बक्सी शाही घोषणा बक्सेको भन्ने अर्थ आउँदैन । त्यसो हुनाले श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको मिति देखि लागू भएको ऐनलाई लालमोहर सदर भएको मितिको निवेदकले आधार लिई सल्लाहकार सभाको बैठक चालु छँदै मन्त्रिपरिषदले मात्र अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ऐन बनाए मुल ऐन दफा १५ बमोजिम बक्सेको शाही घोषणा भन्दा पछि अर्को घोषणा नै नभएकोमा विपक्षीले गैरकानूनी काम गरे भनी ज.प्र. ऐन दफा १३ को अर्थ मन्त्रिपरिषदको सदस्यलाई श्री ५ को सरकारको मातहतको लाभको पद धारण गरेको नमान्ने भन्ने शब्दहरूको निवेदकले राम्रोसँग अर्थ बोध गर्न नसकी उजुर दिनु भएको देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. ४४) ६. जनप्रतिनिधित्व नियमावली दफा ६० को उपदफा (२) ले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को विपरीत गोप्यता भङ्ग गरेको छैन । जनप्रतिनिधित्व ऐनको विभिन्न दफाको अवलोकन गरेमा र जनप्रतिनिधित्व नियमावलीका विभिन्न दफाको अध्ययन गरेमा मात्र सो कुरा प्रष्ट हुन आउने । जनप्रतिनिधित्व ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि जनप्रतिनिधित्व नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनाउन आवश्यक भएको हो । जनप्रतिनिधित्व नियमावली दफा ६० को उपदफा (२) को व्यवस्थाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को विपरीत भई मतदानको गोप्यता भङ्ग गर्‍यो भन्ने निवेदकको दावीलाई समर्थन गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले बहस गर्नु भएको छ । तर सोही ऐनको दफा ५८ मा मतदर्ता गर्ने काम’ को उल्लेख भई त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीले गोप्य राख्नु पर्ने बन्देज गरिएको पनि देखिन्छ । ऐजन ऐन दफा ७१ मा ‘यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियमहरू बनाउन सक्नेछ’ भनेर ‘मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गर्ने कुराहरूको नियमद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ’ भनेर ‘मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू भन्नाले त्यसभित्र नियम दफा ६० को (२) मा व्यवस्था गरेको मतदाताको नामावली १ प्रतिमा निजको नामको अगाडि निजलाई दिइएको मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने कुरा समावेश हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्क गरिएमा मतदातापत्रको सिलसिला नम्बर नामको अगाडि नामावलीमा दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने नियम, मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू नियमद्वारा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दफा ७१, मतदर्ता गर्नेले गोप्य राख्नु पर्ने ऐन ऐन दफा फ ८, त्यसको बर्खिलाफ गरेमा ऐन दफा ६९ ले सजाय, ऐन दफा ३ को (३) समेतको गोप्यता कायम राख्नाको लागि मतदान लिने काम सकिए पकिए पछि मतदानपत्र पाउने मतदाताको नामको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरेको नामावली खाम बन्द गरी प्रिजाइडिंग अफिसको र उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन एजेन्ट वा पोलिङ्ग एजेन्टले चाहे निजहरूको पनि लाहाछाप लगाउन पर्छ भन्ने नियमावलीको ६६ दफामा व्यवस्था भएको देखिएकोले ज.प्र. ऐनका विभिन्न दफाहरूको अवलोकन गरी नियमावली पढिएमा ऐनको उद्देश्यको पूर्तिको लागि नै उक्त नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनाउन आवश्यक छ । सिलसिलेवार नम्बर चढेको नामावली नियम दफा ६० ले पोलिङ्ग अफिसरसँग रहन्छ । मतदाताले मतदानपत्र लिई गुप्त कोठामा जान्छ र नियम दफा ६१ अनुसार आफ्नो मत दिन्छ । सो कोठा भित्र त्यस बखत पोलिङ्ग अफिसर रहँदैन । मतलिने काम सकिए पछि नियम दफा ६० ले व्यालेट बक्स छुट्टै लाहाछाप बन्दी हुन्छ । नामावली दर्ता छुट्टै बन्दी हुन्छ र नियम ६८ अनुसार यी व्यालेट बक्स र बन्दी खामहरू प्रिजाइडिंग अफिसरले रीटर्निङ अफिसरलाई बुझाउँछ । रीटर्निङ अmिपसरले व्यालेट बक्सहरू नियम ७५ अनुसार मत गन्ती गर्दा खोलाउछ । त्यो नामावलीको बन्दी खाम चाहीं मत गन्ती हुँदा खोलिंदैन । नियम ८२ अनुसार हिफाजत साथ रहन्छ । नियम ८३ अनुसार अधिकार प्राप्त कुनै अदालत वा ट्राइबुनलको आदेश बिना खोल्न र सो भित्रको कागज हेर्न पाइँदैन । यस किसिमसँग गोप्यताको बचाउ सहित ज.प्र. ऐन कार्यान्वित हुने गरी कानूनी बन्देज व्यवस्था भईरहेको देखिन्छ । निवेदक पक्षको बहसमा भनिएको छ कि “मत गन्ती गर्ने दिनमा पोलिङ्ग अफिसरले पठाएको मतदाताको सूचि पनि खोलिन्छ र मत गणना शुरु हुन्छ ।” उपरोक्त नियमावली दफा ७५।८२।८३ मा प्रष्ट किटानी साथ लेखिएको मतदाता नामावली मत गणना हुँदा खोलिँदैन । अघि पछि अन्यत्र कसैले खोल्न पाउँदै अधिकार प्राप्त अदालत वा ट्राइबुनलको आदेशले मात्र खोलिने छ भन्ने लेखिएको छँदा छँदै पनि मत गणना हुँदा खोलिन्छ र त्यहाँ रहने सवैले जान्दछ भन्नु त केवल ज.प्र. ऐन नियमावलीका सवै दफाहरूको अध्ययनै नगरी निवेदकले उजुर दिएको सिद्ध हुन्छ । त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधित्व ऐनको विपरीत नियमावली ६० दफाको उपदफा (२) बनाई मतदानको गोप्यता भङ्ग भयो भन्ने निवेदकको दावी आधार रहित देखिन्छ । (प्रकरण नं. ४५) ७. नियममा खुलेको काम कुरा जति निर्देशमा नखुलाए पनि सो नियमबमोजिम गर्न पाइने । ऐनमा उजुर गर्ने व्यवस्था भएमा सो नै तरिका अपनाउनु पर्ने । ब्यालेट बक्स राख्ने क्रमको निर्देश बाझियो भन्ने दावीलाई उम्मेदवारको नामको क्रम मिलाई लहरै लाख्नु पर्छ भनी प्रिजाइडिंग अफिसरलाई र सूचिमा जुन क्रमले नाम लेखिएको छ सोही क्रमले निजहरूको बाकस राख्नु भन्ने पोलिङ्ग एजेन्टलाई निर्देश दिइएको, २०१५ साल माघ २० गते गजेट प्रकाशित नामावली नामको अक्षरको क्रमबाटै सूचि लिष्ट लेखिएको देखियो । मतदान फाँटवारी फारमको प्रतिलिपी वा फाँटवारी प्रति पाउने गरी दिएनन । लाहाछाप लाउने र निर्देशमा खुलाई दिएनन भन्ने दावी पनि नियममा खुलेका काम कुरा जति निर्देशमा नखुलाए पनि नियमबमोजिम गर्न पाइने नै हो । रोकेको छ भने कसले कहाँ रोकी नियमबमोजिम गर्न नपाएको हो ? निवेदनपत्रमा केही खुलाई लेखेको छैन । कही कसैले ऐन नियम विरुद्ध गरेको भए त्यसका निमित्त उजुर गर्ने व्यवस्था सोही ऐनमा खुलेकै छ । यसबाट विपक्षीहरूले अनुचिन काम गरेको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ४६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.75
मुद्दाको विषयसम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2016/07/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१६, नि.नं. 75
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्