नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 749 · वि.सं. २०३०

नि.नं. 749 — उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(क) श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्ने, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको नदेखिने, उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकको लगिमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको देखिने । (ख) सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न नसक्ने । अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नलाई लिऊँ । निवेदकले दावी गरेको अधिकार करार सम्बन्धी अधिकार भएको र त्यसको लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले छुट्टै कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेकोले यस निवेदनपत्रबाट निवेदकको मागमा विचार गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको दोस्रो जिकिर छ । प्रतिरक्षीहरूको लिखितजवाफमा सम्झौताको दफा २० लाई पनि अर्को उपचारको रूपमा देखाइएको छ । तर जहाँसम्म उक्त सम्झौताको दफा ३० को कुरा छ, सम्झौताको व्याख्याका सम्बन्धमा ठेकेदार र वन विभागको कर्मचारीको बीच झगडा परेमामात्र सो दफा लागू हुने, तर प्रस्तुत केशमा सम्झौताको व्याख्या सम्बन्धमा निवेदक र वन विभागको कर्मचारीका बीच कुनै झगडा परेको नभई श्री ५ को सरकारकै निर्णयबाट निवेदकको धरौटी जफत भएकोले सो दफा २० यसमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ लाई हेर्दा त्यसमा दुईटा छुट्टाछुट्टै कुराहरूको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उपचारको व्यवस्था भएको पाइन्छ : (१) श्री ५ को सरकारसँग को ठेक्का पट्टा सम्बन्धी हकको प्रचलन गराउने उपचारका सम्बन्धमा र (२) उक्त ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको विरूद्ध श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको सम्पत्ति अपहरण गरेमा त्यसको उपचारको सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले यी दुवै उपचारहरू माग गरिएकालेमात्र पाउन सक्ने, निवेदक नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक हुनाले निवेदकलाई यी उपचारहरू प्राप्त नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न परेको हो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको यो जिकिर सही देखिन आउँदैन । श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हकमा बाधा विरोध भएमा सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ बमोजिम जोसुकैले पनि उजूर गर्न सक्तछ, त्यसमा नागरिकताको आधारमा कुनै बन्देज लगाएको देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ८ वा ९ द्वारा प्रदत्त हकका सम्बन्धमा उजूर गर्नका लगीमात्र नागरिकताको बन्देज लागेको छ यसै प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार करारबाट सृष्टि भएको अधिकार भएकोले निवेदकलाई अर्को कानूनी उपचार प्राप्त थियो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको यस जिकिरसँग म सहमती छु । सम्झौताको दफा ३ अनुसार निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने धरौटी श्री ५ को सरकारले फिर्ता नदिएपछि श्री ५ को सरकारसँगको ठेक्का सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भनी उक्त दफा १८ अन्तर्गत उजूर गर्न निवेदकलाई कुनै वन्देज लागेको थिएन । तर अर्को कानूनी उपचार भएकोले यो रिट निवेदनपत्रबाट निवेदकलाई कुनै उपचार दिन मिल्दैन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको जिकिरको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो कुरा त्यतिकैबाट निरोपण गर्न मिल्दैन । कुनै अधिकारका सम्बन्धमा कानूनमा अर्को कुनै उपचारको व्यवस्था भए पनि यदि नेपालको संविधानको सो अधिकारको प्रत्यामूर्ति गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले अर्को कानूनी उपचारको आधारमा संविधानको धारा ७१ अन्र्गत संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार र गर्न सक्दैन । तसर्थ निवेदकले प्रचलन गराई माग्न खोजेको हक के कस्तो हक हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ विचारणीय हुन आएको छ र सो प्रश्नको निराकरण गरेपछिमात्र विद्वान¬अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको उपर्युक्त जिकिरको औचित्यका निरोपण गर्न सकिन्छ । (प्रकरण नं. ८) (२) विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै कारण नदेखिने । निवेदकले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता अनुसार धरौटी राखेको र सम्झौताको दफा ३ अनुसार काम समाप्त भएपछि निवेदकले धरौटी फिर्ता पाउने व्यवस्था भएकोले धरौटीको सृष्टिदेखि लिएर तत्सम्बन्धी सबै कुराहरू करारद्वारा व्यवस्थित र निर्धारित भएको हुँदा धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार विशुद्ध करारसम्बन्धी अधिकार हो संवैधानिक अधिकार होइन भन्ने विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ । यसको विपरीत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञवालीले धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्ति भएकोले त्यसलाई संविधानको धारा १५ को प्रत्याभूति प्राप्त छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । धरौटी फिर्ता पाउने अधिकार सम्झौताको दफा ३ ले सुरक्षित गरेकोले त्यसलाई करार सम्बन्धी अधिकार भन्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको निवेदक रामचरण शाह विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत २०२५ सालको रिट नं.२७५ निर्णय मिति २०२६।१।४ को मुद्दामा पनि यो कुरा प्रष्टरूपमा भनिएको पाइन्छ । तर यत्तिकैबाट उपयुक्त प्रश्नको निराकरण हुँदैन । प्रस्तुत केशमा सम्झौताका पक्षहरूको सम्झौता अनुसारको हक र दायित्वका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन, निवेदकले सम्झौताको पालन नगरेको वा त्यसको कुनै शर्त भङ्ग गरेको आधारमा धरौटी जफत भएको होइन । सम्झौता अनुसार गर्नु पर्ने सबै काम पूरा गरेको छु भन्ने निवेदकको भनाई छ त्यस कुरालाई प्रतिरक्षीहरूले अस्वीकार गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले राखेको धरौटी निवेदकको विवादरहित सम्पत्तिको रूपमा परिणत भइसकेको देखिन्छ । यस्तो विवादरहित सम्पत्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा प्रदान गर्दैन भन्नलाई कुनै तर्कसंगत कारण देखिँदैन । बिना कुनै कानूनी आधार श्री ५ को सरकारले यो धरौटी जफत गर्दछ भने संविधानको धारा १५ को प्रतिकूल काम गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस प्रसंगमा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको केही नजीरहरूको सम्बन्धमा केही भन्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताले निवेदक लक्ष्मीप्रसाद शाह कानू विरूद्ध श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय (२०२२ ने.का.प.१००) निवेदक वीरबहादुर राई विरूद्ध श्री ५ को सरकारको वन सचिवसमेत ०२५ सालको रिट नं.२८१ र रामचरण शाह विरूद्ध वन सचिव श्री ५ को सरकार (०२५ रिट नं.२७५) इत्यादि मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरू नजीरको रूपमा उल्लेख गर्नु हुँदै करार अन्तर्गतको अधिकार सम्बन्धमा रिट निवेदनपत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर मेरो रायमा उक्त नजीरहरू प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुन सक्ने देखिँदैनन् । करारका शर्तहरू पूरा भए वा नभएको कुरामै विवाद उपस्थित भएकोमा रिट अधिकारक्षेत्रबाट करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर पक्षहरूको हक र दायित्व निर्धारण गर्न सकिन्न । उपयुक्त मुद्दाहरूमा यो सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ र यसलाई म नि मान्दछु । तर प्रस्तुत केशमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन, करारको विस्तारमा प्रवेश गरेर सबूत प्रमाणका आधारमा पक्षहरूको हक र दायित्वको निर्धारण गर्नु पर्ने स्थिति छैन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार म्यादभित्र धरौटी फिर्ता लिन दर्खास्त नदिएकोले धरौटी जफत गरेको भन्ने प्रतिरक्षी तर्फको भनाई छ र त्यो कुरा संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन भन्नेसम्म यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्नेछ । तसर्थ विद्वान सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको नजीरहरू यस मुद्दामा लागू हुदैनन् भन्ने मेरो निश्चित राय छ । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.749
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2030/02/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३०, नि.नं. 749
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्