नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7480 · वि.सं. २०६२

नि.नं. 7480 — जालसाज ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा कहि पनि थाहापाएको मिति भन्ने वाक्यांश वा शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संशोधन पूर्वको कीर्ते कागजको १८ नं. ले थाहापाएको मितिले मुद्दा दायर भएकोलाई हद म्याद भित्रै दायर भएको मानिने भन्ने वाक्यांश नै रहेको नदेखिने । § कानूनमा हुंदै नभएको शब्द छ भनि अर्थ गर्दा कानूनको व्याख्या नभएर कानूनको संशोधन हुन जाने । (प्रकरण नं.२४) § संशोधन आउनुपूर्व नै कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद भए गरेको मिति नै कायम गरी अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा स्पष्ट रुपले कानूनी व्यवस्थाको अभावमा काम भएगरेको मितिबाट शुरु हुने गरी कायम भै आएको हदम्यादलाई काम भएको थाहापाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने मिति कायम भएको मान्न नमिल्ने । § अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा गरेको संशोधित व्यवस्थाले सो संशोधन पूर्व परिरहेका काम भएगरेको कुरा थाहा पाएको मितिबाट परेको जालसाजी मुद्दाहरुलाई पनि हदम्याद भित्र परेको कथनसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२५) § मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलमा भएको २०५८ सालको संशोधन सो ऐन जारी भएको मितिबाटै प्रारम्भ हुने भएबाट त्यसपछि पर्ने कीर्ते कागजको महल अन्तर्गतका विवादमा मात्र आकर्षित हुने देखिन आउने । (प्रकरण नं.२९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7480
मुद्दाको विषयजालसाज ।
निर्णय वर्ष / मिति2062/01/22
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा र माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंहको संयुक्त इजलासवाट मिति ०५९।११।२१ मा निर्णय फैसला भै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भईरहेको देखिन्छ भने ठीक यसको विपरीत २०५५ सालको फौ.पु.नं. १८९९ पुनरावेदक  प्रतिवादी सूर्यवहादुर डंगोल समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी भद्रवहादुर डंगोलको मु.स. गर्ने देवकी सिंह भएको जालसाजी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल र माननीय न्यायाधीश  श्री खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६०।५।१५ मा निर्णय निरोपण भई वेग्लै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेकोले एउटै कानूनी प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासवाट दुई किसिमको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै परस्पर रुलिङ वाझिन गै कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन गएको देखियो । तसर्थ उक्त कानूनी जटिलता हटाई एकरुपता कायम गर्न पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)को देहाय (ख) अनुसार निर्णयार्थ  पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१०।८ को   आदेश ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६२, नि.नं. 7480
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्