नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7472 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7472 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ राज्यले कुनै कानून बनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ। देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पुरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण हुनु आवश्यक र स्वभाविक हुने । (प्र.नं. १८) § विधायिकाले कानून बनाउंदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्टाउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गीकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्वन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । § साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नुपर्ने । § स्वेच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्था (Equal footing) का नागरिकहरु बीच उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधाबाट बंचित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुने। § नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यवाट राज्य रजौटा ऐन, २०१७ आएको र सो ऐनले आफूले शासन गर्दै आएका राज्य रजौटाहरु उन्मूलन गरी तिनीहरुले पाइआएका उपाधि र केही सुविधासम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । आफूले शासन चलाई आएका राज्यहरु उन्मूलन गरेको अवस्थामा राष्ट्रियएकता र अखण्डताको खातिर ती राजाहरुको उपाधि र अन्य केही सुविधा वा उन्मूक्ति पाएको कुरासंग निवेदकले भनेजस्तो गरी समानताको सिद्धान्तलाई यान्त्रिकरुपमा प्रयोग गर्न वा दाँज्न नमिल्ने । (प्र.नं. १९) § निवेदक र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि प्रदान गरेका व्यक्तिहरुको समान स्थिति होइन । समान स्थितिमा मात्र निवेदकले भने जस्तो गरी समानताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ तर निवेदकको स्थिति र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि पाउने राजाहरुको स्थिति समान छैन । यस्तो अवस्थामा सो ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । त्यस आधारमा निवेदकको समानताको हकलाई प्रत्यक्षतः असर गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.२१) § निवेदक लगायतका अन्य नागरिक र राज्य रजौटा ऐन अन्तर्गतका राजाहरुको हैशियत एउटै नभई फरक फरक स्थिति (Unequal footing) भएकोले जातीय भेदभावको परिभाषा अन्तर्गत राज्य रजौटा ऐन बमोजिमका व्यक्तिहरु समावेश हुन सक्दैनन् । तसर्थ जातीय भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३), दफा ३ र दफा ४ तथा सो अन्तर्गत बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ प्रत्यक्षतः वाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7472
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2061/12/04
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित | माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7472
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्