नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7469 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7469 — बेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ धारा ११५ को उपधारा (८) मा संकटकालीन अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने धाराहरु उल्लेख गर्नुको अर्थ उक्त उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु मात्र निलम्बन हुन सक्ने र उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु बाहेक भाग ३ का अन्य कुनै पनि धाराहरु निलम्बन हुन सक्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने । § यदि संकटकालीन अवस्थामा सबै मौलिकहकहरु निलम्बन गर्ने संविधान निर्माताहरुको मनसाय रहेको भए उपधारा (८) मा अरु धारा उल्लेख नगरी सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि संवैधानिक उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको धारा २३ मात्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु नै पर्याप्त हुने थियो । धारा ११५ को उपधारा (८) मा त्यस्तो व्यवस्था नगरी संङ्कटकालको अवस्थामा निलम्वन गर्न सकिने धाराहरु किटानसाथ उल्लेख गरिएको पाइएकोले त्यस देखि बाहेकका अन्य मौलिकहकहरु निलम्वन गर्नै नसकिने अवस्थामा राखेको स्पष्ट हुने । § सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्वन नै नगरिएको मौलिकहकको प्रचलनको लागि समेत संवैधानिक उपचारको हक निलम्वन गरिएको भन्ने व्याख्या गर्नु संविधानसम्मत तथा तर्कसंगत नहुने । (प्र.नं. १७) § संविधानको धारा ११५ अनुसार सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी धारा ११५ को उपधारा (८) बमोजिम धारा २३ द्वारा व्यवस्थित संवैधानिक उपचारको हक समेत निलम्वन गरिएको अवस्थामा उक्त उपधारा अनुसार निलम्वन नगरिएका अन्य मौलिकहकहरु तथा अन्य प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7469 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/12/18 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7469 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
