नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7457 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7457 — दर्ता बदर ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ दुईपक्षको बीचमा उठेको विवादमा प्रमाणको आधारमा कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतले ठहर गर्नुपर्छ । कानूनमा रहेको अप्रष्टतालाई प्रष्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर, शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्ने । § साधिकार निकायले पनि कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा २६क मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भए पश्चात जिल्ला अदालतबाट अंशहक लाग्ने भनी मोही लागेको उक्त कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरु उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने । (प्र.नं. १८) § फैसलाको कार्यान्वयन निर्धारित समय भित्र भएको छैन भने उक्त फैसलाको आधारमा मात्र हक कायम रहिरहने र अवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि जहिलेसुकै उजूर गर्न नसकिने । (प्र.नं. १९) § २०४८।१।८ को पारित छोडपत्र बमोजिम दर्ता गराएको व्यक्तिको दर्ता नै बदर गराउनेतर्फ कुनै कारवाई गरेको अवस्था नहुँदा सो कारवाही नगरेकोले दाताकै दर्ता बदर नभएपछि निजले हक हस्तान्तरण गरी दिएको व्यक्तिको दर्ता बदर हुने प्रश्न नै नउठ्ने । (प्र.नं. २०) § अंशहक लाग्नै नसक्ने घरजग्गामा अंशहक ठहर भएको, रजिष्ट्रेशन पारित गरेको छोडपत्रको कागज पनि बदर नभै क्रियाशील रहेको, घरजग्गा हस्तान्तरण भै प्राप्तकर्ताले नामसारी गराई घर समेत बनाई सकेपछि बक्स प्राप्तकर्ताको लिखत र दर्ता बदर गराउन परेको उजूरीको आधारमा लिखत र दर्ता बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला कानून र न्यायसंगत नहुँदा उल्टी हुने । (प्र.नं. २१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7457 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | दर्ता बदर । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/10/28 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी | माननीय न्यायाधीश श्री बलिरामकुमारको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री दीलिपकुमार पौडेलको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीवहादुर कार्की र श्री विनय स्थापितले दे.मि.नं. २२ को अंश मुद्दामा तत्कालीन कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक कायम भै २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालत समेतबाट टुङ्गो लागी अन्तिम भैरहेको र २०३८ सालमा सबि श्रेष्ठ वादी भएको मुद्दामा पांच खण्डको एक खण्ड अंश लाग्ने भनी ठहर भै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला समेत अन्तिम भैरहेको छ । २०३१ सालमा अंश मुद्दामा भएको फैसलाबाट ठहरेको अंशहक फैसला कार्यान्वयन नभएको कारणले मात्र अंशहकबाट वंचित हुन सक्ने होइन । यसो हुनाले संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री बलीरामकुमारको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको रायसम्म मुनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7457 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
