नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7449 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7449 — परमादेश समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ समस्त महिला वर्गहरु यौनदूराचार जस्तो गंभीर हिंसावाट मुक्त भई ससंम्मान वाँच्न पाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउने जस्तो गहनतम सार्वजनिक हित समाविष्ट भएको प्रस्तुत विवादसंग निवेदकहरुको सार्थक सम्वन्ध वा तात्विक सरोकार नरहेको भन्न नमिल्ने । § सामान्यतया यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई संवन्धित महिलाको इच्छा विरुध्द हुने कार्य मानिन्छ । यस कार्यले वलत्कारदेखि यौनजन्य शोषण, जिस्क्याउने, शरीर छुने, अपशव्द वोलेर सुनाउने, छाडा चित्रहरु देखाउने वा कोर्ने इशारा गर्ने, आँखा झिम्काउने आदिलाई जनाउछ जसले पीडितको कार्य संपादन, स्वास्थ्य र पेशागत जीवनमा समेत व्यापक रुपमा असर पार्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । § यौनजन्य दुर्ब्यवहार भनेको व्यक्ति विरुद्ध यौनजन्य मनसायले गरिने अनिच्छित आचरण र व्यवहार हो भने यौनजन्य दुर्ब्यवहार शारीरिक, मौखिक, लिखित र आचरणद्वारा हुने गर्दछ । अनावश्यक रुपमा छुने, अंगालो हाल्ने, वाटो छेक्ने, चिमोट्ने, धाप मार्ने आदि कार्यलाई शारीरिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिन्छ भने अश्लिल वा अपमानित टिप्पणीहरु गर्ने, फोहोर शव्द वोल्ने, जिस्काउने, यौनजन्य चुट्किलाहरु भन्ने, अप्रीय रुपमा यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने, आमन्त्रण दिने वा सोको लागि दवाव दिने आदि कार्यलाई मौखिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिने । § फोहर र उत्तेजक चित्रहरु देखाउने, यौनजन्य सामग्रीहरु वितरण गर्ने कार्य लिखित यौनजन्य दुर्ब्यवहार हो भने घुरेर हेर्ने, आँखा जुधाउने, यौनजन्य अश्लिल ईशाराहरु गर्ने कार्यलाई आचरण जन्य यौनजन्य दुर्ब्यवहारको कोटि भित्र राखिएको पाइने । § कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्नाले आफ्नो काम गर्ने कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत वा आफ्नो सहकर्मी साथी वा प्रतिष्ठानमा आएका ग्राहकवाट हुन सक्ने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्ने वुझिन्छ । कार्यालयको हाकिम वा माथिल्लो कर्मचारीले महिला कामदार कर्मचारीवाट यौनजन्य लाभ नदिएमा जागीर जोखिममा पार्ने धम्की दिने वा पुरस्कार वा कार्यक्षमताको उच्च मूल्याकन वा पदोन्नति आदिको अनुचित प्रलोभन देखाई कार्यस्थलमानै यौनजन्य दुर्ब्यवहार हुन सक्ने अवस्था र स्थिति रहेको पाइने । § राज्य पक्ष भएको सन्धि, सम्झौता, सम्मेलन महासम्मेलनमा भएका प्रावधानलाई आफ्नु राज्य भित्र लागु गर्ने गराउने र सोही बमोजिम कानून निर्माण गर्ने दायित्व राज्य पक्षको सर्वमान्य सिद्धान्त हुने । § अदालतले कानून बनाउने होइन व्याख्या गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गर्दा अपराध नियन्त्रण र सजायँ सम्वन्धी व्यवस्था समेत समावेश गर्नुपर्ने कानुनी संरचनाको विकल्प न्यायिक मार्गदर्शन उपयुक्त र पर्याप्त नहुने हुनाले पनि कानून सरह मान्य हुने उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । § यौनजन्य दुर्ब्यवहार सम्वन्धमा यसका सवै पक्षलाई समेट्ने गरी जो जस्तो आवश्यक पर्ने हुन्छ अध्ययन गरी गराई उपयुक्त कानून निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7449
मुद्दाको विषयपरमादेश समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2060/11/29
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7449
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्