नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7448 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7448 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम सार्वजनिक हितका निमित्त गरिएको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरुको हकहितमा मात्र असर पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने तथ्यको पुष्ट्याई कतैबाट देखिंदैन । सो योजना विस्तार गर्दा विद्युत लाइनमा जग्गा पर्ने व्यक्ति मध्ये केही व्यक्तिहरुले मात्र प्रस्तुत रिट निबेदन दिएको पाइँदा सो विद्युत विस्तार र विकास कार्यमा अन्य स्थानीय जग्गाधनीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको तथ्य प्रमाणित हुने । § निवेदकहरुले लाइन विस्तार गर्दा परेको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र सो लाइन विस्तारित भैसकेपछि प्रस्तावित हरिसिद्धि उपनगर विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सघाउने र यसबाट बातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्ने तथ्य कतैबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको, जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नवुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने बैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरु सान्दर्भिक र ग्रहणयोग्य नदेखिने । § सार्वजनिक हितको निमित्त राष्ट्रिय स्तरको विद्युत प्रशारणलाई समायोजन गरी बढ्दो विद्युत मागको आपूर्ति गुणस्तरीय एवं भरपर्दो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हाइटेन्शन लाइन विस्तारको कार्यलाई अवरुद्ध गर्नु कानून एवं न्यायसंगत समेत नदेखिने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7448
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय वर्ष / मिति2061/10/11
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7448
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्