नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7442 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7442 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन संवैधानिक हक हनन् भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत आफ्नो अनुकूल फैसला नभएको आधारमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनि मान्न उपयुक्त नदेखिने । § फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक प्रचलित कानून विपरीत अपराधीक कार्य नगर्ने र सो को पालना गर्नेतर्फ परिलक्षित भएको मान्नु पर्ने । § बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निर्णय दिइ सकेको कुरालाई प्रभाव पार्ने गरी लागूऔषध मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन भए नभएको भन्न प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट नमिल्ने । § आफ्नो मौलिकहक हनन् भयो भन्ने रिट निवेदकले संविधान र कानून प्रतिको आप्mनो कर्तव्य के हो सो बुझनु पर्ने र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून विपरीतको अपराध गरी मौलिकहक हनन भयो भनि अमूर्त रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा निजको मौलिकहक हनन भएछ भनि अदालत निश्कर्षमा पुग्न उचित नहुने । § बन्दीलाई कानून विपरीत वा बदनियत साथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था हुन्छ । परन्तु ति कुनै आधारहरु निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको नपाइदा अदालतले कानूनबमोजिम फैसला गरी कसूरदार ठहरी कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7442 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/09/23 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7442 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
