नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7433 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7433 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी भई श्री ५ को स्वीकृत भइसकेको र सो अध्यादेशले कानून सरह मान्यता पाउने, निवेदकले समेत अध्यादेशको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गरिरहनु नपर्ने । § संविधान र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाइने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने । § अध्यादेश कानून सरहनै लागू हुने र त्यही अध्यादेशले विशेष कर लगाएको, विशेष कर लगाएको कुरालाई निवेदकले सिद्धान्ततः असहमति नजनाएको र के कसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने काम हुन गयो, सो कुराको स्पष्ट आधार र पुष्टाई आउन सकेको नदेखिएको, कानून बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले निवेदकको जिकिरलाई भन्दा लिखित जवाफ कथनलाई समर्थन र पुष्टाई गर्ने देखिंदा निवेदकले माग गरेबमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनसंग अध्यादेशको विवादित अंश प्रतिकूल रहेको वा वाझिएको नदेखिने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7433
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2061/09/15
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7433
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्