नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7432 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7432 — जीउ मास्नेबेच्ने ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि वनेको कानूनले अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गंभीर मानिने अपराधलाई वढी गंभीर बनाउन तथा कम सजाय हुने अपराधलाई वढी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं प्रमाण सम्वन्धी नियममा संशोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार ठहर गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न नसक्ने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) अनुसार कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले दण्डनीय कसूर नमानेको अवस्थामा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि नै भइसकेको कार्यलाई दण्डनीय कसूर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कानूनको प्रयोग गरी अगाडि नै घटेको वारदातसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय गर्न तथा कसूर गर्दाको अवस्थामा कानून वमोजिम हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको स्पष्ट हुने । § मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नं. अनुसार मानिसलाई बेच्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बीस बर्ष कैदको सजाय तोकिएको देखिन्छ भने जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मानिस बेच बिखन गर्ने व्यक्तिलाई दश बर्ष देखि वीस बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसवाट प्रतिवादीहरुले कसूर गर्दाको अवस्थामा मानिसलाई बिक्री गर्ने कार्यलाई कानूनले अपराध नमानेको वा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि गरिएको कार्यलाई कसूर मानी साविकको कानूनमा भएको भन्दा बढी सजायको व्यवस्था गरेको भन्न मिल्ने अवस्था समेत रहेको देखिन नआएकोले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई उक्त ऐन अनुसार गरिएको सजायलाई Ex Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिन नआउने । § जाहेरवालीलाई ललाई फकाई भारत वम्वैमा लगी विक्री गर्ने कसूरजन्य कार्य गरेको भनी अभियोग लगाउंदाको अवस्थामा बिषेश कानूनको रुपमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,२०४३ लागू भइसकेकोले उक्त ऐनको दफा ११ तथा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.को कानूनी व्यवस्था अनुसार सोही ऐन अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्ने । § कसूर गर्दाको अवस्थामा नै मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलले जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई कसूर मानिरहेकोले पछाडि बनेको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले मात्र जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई पहिलो पटक अपराध बनाएको वा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य गरे वापत साविकमा हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय तोकेको भन्ने नदेखिने । § फौजदारी कसूर घोषणा गर्ने सारवान कानूनी व्यवस्था अनुसार साविक देखि हालसम्म मानिसलाई बेच बिखन गर्ने कार्यलाई गंभीर अपराध मानी कठोर सजायको व्यवस्था समेत गरिरहेको अवस्थामा पछाडि निर्माण गरी लागू गरिएको कानूनले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्यविधिगत विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्दछ भने कार्यविधिका सम्वन्धमा मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा विशेष कानूनको रुपमा रहेको कानूनको व्यवस्थालाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन किनकि पछि निर्माण गरिएको ऐनमा भएको कार्यविधिको अनुसरणवाट कसूर गर्दाको अवस्थामा अभियुक्तले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व निर्धारण गर्ने कुरामा निजलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नरहने । § प्रमाण सम्वन्धी विषयमा तथा कार्यविधिका सम्वन्धमा पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई बनाइएका कानूनलाई Ex Post Facto Law सम्वन्धी अवधारणा विपरीत निर्माण गरिएको कानून मान्न नमिल्दा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी सो ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाई अभियोग लगाइएको भन्ने कारणले मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीलाई संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) विपरीत सजाय भएको मान्न मिल्ने नदेखिने । § एकै वारदातमा एकै अभियोग पत्रवाट कारवाही चलाइएको र सो अनुसार कुनै प्रतिवादीको हकमा अभियोग प्रमाणित भइरहेकोमा मुद्दा दायर गर्दा फरार रहेको कारण मुल्तवीमा रहेको मुद्दा मुल्तवीवाट जगाई फैसला गर्दा अगाडि भएको फैसलावाट स्थापित हुन आएको तथ्यलाई अस्वीकार गरी प्रतिवादीलाई सजायवाट उन्मुक्ति दिनु मनासिब तथा तर्कसंगत नहुने । § कानूनबमोजिम कसूरदार ठहरेको अपराधीलाई साना तिना प्राविधिक कुराहरुका आधारमा निजले गरेको अपराधको आपराधिक दयित्ववाट निजलाई मुक्त (Exonerate) गर्दा अपराधी आफूले गरेको कसूरको सजायवाट बच्ने (Impunity ) हुने अवस्था तथा त्यसवाट समाजमा पर्ने सामाजिक असर समेतको दृष्टिकोणवाट त्यस्तो हुनुलाई कानूनसम्मत तथा औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7432 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जीउ मास्नेबेच्ने । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/09/22 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7432 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
