नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7431 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7431 — उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी दिएको निवेदन तहसिलदारवाट दरपीठ भएपछि जिल्ला न्यायाधीशवाट भएको आदेश तथा तहसिलदारवाट भएको दरपीठ आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम बिपक्षीहरुको निवेदन परेको आधारमा पुनरावेदन अदालतवाट उल्लेखित दुबै आदेशहरु बदर गरी विपक्षीहरुको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०५९।४।३१ मा आदेश भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । पुनरावेदन अदालतवाट भएको उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक अधिकारको हनन् भएको भनी मिति २०५९।१२।२६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट निवेदनमा सो धाराको उल्लेखन सम्म गरी विवादित आदेशवाट के कसरी उक्त हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा हचुवा जिकिरको आधारमा न्यायिक निरोपण हुन नसक्ने । § संविधान प्रदत्त मौलिकहक तथा अन्य वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) को व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतका आदेशहरु जारी गरिने अधिकारक्षेत्र यस अदालतको स्वविवेकीय (Discretionary) एवं असाधारण प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र (Extra-Ordinary Jurisprudence) भएवाट त्यस्तो असाधारण प्रकृतिको आदेश जारी हुन सक्ने अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पक्षले संविधान प्रदत्त आफ्नो मौलिकहक के, कसरी कुण्ठित हुन गएको हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर लिई समयमा नै उपचारको खोजी गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नु पर्ने। § रिट निवेदनमा जिकिर लिइएजस्तो निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक हनन् भएको भन्ने स्पष्ट निवेदन जिकिर नभएको र विवादित आदेश भएको करिब आठ महिना पछि रिट निवेदन गर्नु पर्नाको मनासिब माफिकको कारण विना अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7431
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं।
निर्णय वर्ष / मिति2061/07/12
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको आदेश संग सहमत हुन नसकेकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।३ को आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7431
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्