नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7429 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7429 — उत्प्रेषण परमादेश ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानतः न्याय सेवा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिश गर्न र श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो सिफारिशको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने बिषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्न नसकिने । § निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदिय दायित्व एवं कर्तव्यको पालना गरे नगरेको बिषयमा त्यस्ता कर्मचारी उपर गरिने आवश्यक कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीद्वारा निर्देशित हुने हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत हुने त्यस्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट भिन्न हुने । § सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको बिषयमा कसूर स्थापित नभएको अवस्थामा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदकलाई गरिएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नभै निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिमको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्यस्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा सजाय गर्ने शैलीमा भिन्नता रहने । § निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा व्यवस्था गरिएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐन नियममा भएको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निष्किृय बन्न गै विभागीय कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको विभागीय कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने । § कानून वमोजिम गठित अदालतको सदस्यको हैसियतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अ.बं.३० नं.को त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7429
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय वर्ष / मिति2061/05/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7429
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्